जबलपुर। मध्यप्रदेश के लाखों पेंशनर्स के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49/6 के चलते पिछले 26 वर्षों से महंगाई राहत और परिवार पेंशन राहत के लिए जूझ रहे पेंशनर्स को अब इस जटिलता से मुक्ति मिल गई है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ शासन ने 17 जुलाई 26 को संयुक्त रूप से इस धारा को युक्तियुक्त बनाकर समाप्त करने का ऐतिहासिक आदेश जारी कर दिया है। मध्यप्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन के महामंत्री राकेश डीपी पाठक ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की इस संवेदनशील पहल से अब पेंशनर्स को नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर ही समय पर महंगाई राहत मिल सकेगी। इस महत्वपूर्ण निर्णय से राज्य के लाखों पेंशनर्स में खुशी की लहर है। फेडरेशन के पदाधिकारी लक्ष्मण सिंह राजपूत, खूबचंद शर्मा, एन के यादव, उमाशंकर मेहता, दिनेश दुबे, बी एस राठौर, सुरेश बाबू खरे, आर के कौशिक, अफसार अहमद, रामेश्वर गांगे, किशोर चौहान, सीताराम कुरचानिया, अनूप वर्मा, गोपाल चौहान, मदन वर्मा, कार्तिक शर्मा, बी पी पटेल, जी एल चौरसिया, जी एस खंडेलवाल, ओ पी पांडे और के एस नामदेव ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।
26 साल बाद पेंशनर्स को मिली बड़ी राहत
धारा 49/6 के विलोपन से अब पेंशनर्स को महंगाई राहत के लिए लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। वर्ष 2000 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों पर इस धारा की गलत व्याख्या कर इसे जबरन लागू किया गया था, जिससे पेंशनर्स को हर बार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। अब राज्य सरकार के इस निर्णय से व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और भेदभाव का दंश समाप्त होगा। फेडरेशन का मानना है कि अब महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के आदेश एक साथ जारी हो सकेंगे, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया सरल और तेज हो जाएगी।
ऊर्जा क्षेत्र के पेंशनर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करें
फेडरेशन के महामंत्री राकेश डी पी पाठक ने अब मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से एक और बड़ा आग्रह किया है। उन्होंने मांग की है कि राज्य के ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आने वाली सभी बिजली कंपनियों के पेंशनर्स की पेंशन सुरक्षा की जिम्मेदारी सीधे राज्य सरकार को लेनी चाहिए। बिजली कंपनियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूर्व में मिल रही बिजली बिल में राहत सुविधा को भी फिर से शुरू करने की पुरजोर मांग उठाई गई है। नियमित कर्मचारियों के समान ही पेंशनर्स को सुविधाएं और लाभ मिलने से राज्य के लाखों परिवारों का जीवन स्तर सुधरेगा।
