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कॉमरेड मुकेश गालव को राष्ट्र्रीय सुरक्षा परिषद के वाइस चेयरमैन (वर्कर्स) चुना गया,

कोटा। हिन्द मजदूर सभा के राष्ट्रीय सचिव, ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के सहायक महामंत्री एवं वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्पलाईज यूनियन के महामंत्री कॉमरेड मुकेश गालव को नेशनल सेफ्टी काउंसिल (राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद) की 195वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में सर्वसम्मति से वाइस चेयरमैन (वर्कर्स) चुना गया।                                
                                 इस संबंध में जानकारी देते हुए वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्पलाईज यूनियन के कोषाध्यक्ष इरशाद खान ने बताया कि आज नेशनल सेफ्टी काउंसिल की 195वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक मुंबई में सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान वाइस चेयरमैन (वर्कर्स) के चुनाव कराए गए, जिसमें कॉमरेड मुकेश गालव को सर्वसम्मति से इस महत्वपूर्ण पद के लिए निर्वाचित किया गया। नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया देशभर में सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक स्वायत्त एवं गैर-लाभकारी शीर्ष संस्था के रूप में छैब् औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रशिक्षण, सेफ्टी ऑडिट, खतरे की पहचान, जोखिम आकलन, सेफ्टी रेटिंग सहित विभिन्न प्रकार की तकनीकी एवं परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराती है। इसके साथ ही संस्था द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा अभियानों का आयोजन, सुरक्षा पुरस्कार, सेफ्टी रेटिंग एवं सेफ्टी शील्ड के माध्यम से उत्कृष्ट सुरक्षा उपलब्धियों को प्रोत्साहित किया जाता है। नए विकास एवं श्रेष्ठ सुरक्षा प्रक्रियाओं के आदान-प्रदान के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है। कॉमरेड मुकेश गालव के नेशनल सेफ्टी काउंसिल के वाइस चेयरमैन (वर्कर्स) चुने जाने पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्पलाईज यूनियन के कार्यालय में यूनियन कार्यकर्ताओं एवं रेल कर्मचारियों ने हर्ष व्यक्त किया। इस अवसर पर रेलकर्मचारियों एवं यूनियन पदाधिकारियों ने कॉमरेड मुकेश गालव का माला पहनाकर स्वागत एवं सम्मान किया तथा उनके उज्ज्वल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं। यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि कॉमरेड मुकेश गालव का इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्था में वाइस चेयरमैन (वर्कर्स) के रूप में चुना जाना श्रमिक वर्ग एवं रेल कर्मचारियों के लिए गौरव की बात है। उनके अनुभव एवं सक्रिय श्रमिक नेतृत्व से देश में कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं श्रमिक हितों से जुड़े मुद्दों को और अधिक प्रभावी ढंग से उठाने में मदद मिलेगी।


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