प्राथमिकी के अनुसार न्यायाधीश अपनी कार से न्यायालय की ओर जा रहे थे। आरोप है कि पंकज घारू और उसके 2-3 साथियों ने स्कॉर्पियो वाहन सड़क के बीच खड़ा कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया, जिससे उनका वाहन निकल नहीं पाया। न्यायाधीश द्वारा ड्यूटी पर जाने की बात कहने और वाहन हटाने का आग्रह करने पर आरोपितों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। जब न्यायाधीश ने कार्रवाई के उद्देश्य से मोबाइल से वाहन का फोटो लेने का प्रयास किया तो उन्हें ऐसा करने से रोका गया और मौके पर उग्र व्यवहार किया गया। इसके बाद जब वे वापस अपनी कार में बैठकर आगे बढऩे लगे तो आरोपितों ने उनका घेराव कर दरवाजा खोलने से रोका और धमकी दी।
इसी बीच घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया। वीडियो में एक व्यक्ति न्यायाधीश को कार में बैठने से रोकता हुआ दिखाई दे रहा है और कथित रूप से उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कराने की धमकी देता सुनाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया है।
शिकायत में यह भी उल्लेख है कि आरोपितों ने स्वयं को एक संगठन से जुड़ा बताते हुए जान से खत्म करने तक की धमकी दी। स्थिति बिगड़ती देख न्यायाधीश किसी तरह वहां से निकले और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचना दी। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विवाद के बाद तोड़े अतिक्रमण
घटना के बाद नगर निगम, तहसीलदार और पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपित पंकज घारू के भोपाल रोड स्थित अतिक्रमण को हटाया। इसके अलावा मक्सी बायपास चौराहा के पास शासकीय भूमि पर निर्मित पोल्ट्री फार्म को भी जेसीबी से ध्वस्त किया गया। तहसीलदार सपना शर्मा ने बताया कि सरकारी जमीन पर लंबे समय से किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए कई बार नोटिस दिए गए थे। सारी कार्रवाई विधिवत की गई है। बाइपास पर पोल्ट्री फार्म करीब सवा से डेढ़ बीघा जमीन पर बनाया गया था, जिसकी बाजार कीमत दो करोड रुपए से अधिक बताई जा रही है।