जानिए क्या है सरकारी नियम
सरकारी नियम के अनुसार डीए साल में दो बार- 1 जनवरी और 1 जुलाई से प्रभावी होता है. अंतिम सीपीआई-आईडब्ल्यू आंकड़े आने के बाद कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया जाता है, इसलिए घोषणा में कुछ महीनों की देरी होती है. इसी कारण कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी का एरियर एक साथ मिलता है.
वेतन पर कितना पड़ेगा असर?
अगर वेतन पर असर की बात करें तो मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है. 58 प्रतिशत डीए पर उसे 29,000 रुपए मिल रहे हैं, जबकि 60 प्रतिशत होने पर यह बढ़कर 30,000 रुपए हो जाएगा. यानी हर महीने करीब 1,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ. इसी तरह पेंशनर्स को भी हर महीने 600 से 700 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है.
दिसंबर 2025 का सीपीआई-आईडब्ल्यू आंकड़ा 148.2 रहने से यह बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है. सातवें वेतन आयोग के तहत 60 प्रतिशत डीए एक अहम स्तर माना जाता है. पिछली बार जब डीए 50 प्रतिशत पार हुआ था, तब एचआरए के ढांचे में बदलाव हुआ था. इसलिए 60 प्रतिशत के बाद वेतन संरचना में आगे और बदलाव की चर्चा तेज हो सकती है.
मार्च में जारी होगा नोटिफिकेशन
मार्च में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद एरियर का भुगतान किया जाएगा. इसके बाद जुलाई 2026 के डीए के लिए नए आंकड़ों की गणना शुरू होगी. कर्मचारियों और पेंशनर्स को अभी से अपनी सैलरी, एरियर और टैक्स प्लानिंग का आकलन कर लेना चाहिए ताकि बढ़ी हुई आय का सही उपयोग किया जा सके.