जबलपुर। राज्य की अधीनस्थ अदालतों में लंबित 25 पुराने प्रकरण 3 माह की समय-सीमा के भीतर निराकृत करने को बाध्यता लागू करने के हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध अधिवक्ताओं द्वारा राज्यव्यापी प्रतिवाद दिवस मनाया जा रहा है। जिसके चलते 23 मार्च से 25 मार्च तक जबलपुर सहित समूचे राज्य के अधिवक्ता किसी भी अदालत में पैरवी करने नहीं कर रहे है। इसी के चलते बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा का एक पत्र तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने हड़ताल वापस करने एक पत्र लिखा है। इस पत्र पर मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष प्रेम सिंह भदौरिया ने कहा है कि व्हाट्सएप व सोशल मीडिया पर प्रसारित रजिस्टर जनरल द्वारा अग्रेषित बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा का पत्र उनकी जानकारी में आया है।
परिषद नही है किसी संस्था के अधीन
इस पत्र का जवाब देते हुए अध्यक्ष प्रेम सिंह भदौरिया ने कहा है कि मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद किसी भी संस्था के अधीनस्थ नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मध्य मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद सभी अधिवक्ताओं को यह है स्पष्ट करती है कि कार्य से विरत रहने का निर्णय अधिवक्ताओं व पक्षकारों के हित में संकल्पित है। साथ ही उन्होंने अधिवक्ताओं से आग्रह किया है कि सभी अधिवक्ता कार्य से विरत रहकर एकता का परिचय दें। वही आज भी अधिवक्ताओं का प्रतिवाद दिवस जारी है।
