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छह महीने से लापता नाबालिग किशोरी को माता-पिता के सुपुर्द करने का आदेश



गाडरवारा पुलिस ने गुजरात के बड़ोदरा से किया दस्तयाब, हाई कोर्ट ने याचिका निपटाई

​जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 6 माह से लापता एक 16 वर्षीय किशोरी को उसके वैध अभिभावकों के साथ भेजने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने परिजनों द्वारा प्रस्तुत की गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया। इसके साथ ही अदालत ने मामले का अंतिम निराकरण कर दिया है। यह याचिका गाडरवारा निवासी अनीता विश्वकर्मा की ओर से अपनी नाबालिग बेटी की बरामदगी सुनिश्चित करने के लिए दायर की गई थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नितिन राज ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता की 16 साल की पुत्री 4 मई 2026 से अचानक लापता हो गई थी।

​अदालत की सख्ती के बाद पुलिस ने गुजरात में खोजा

​याचिका में आरोप लगाया गया था कि स्थानीय पुलिस शुरुआत में नाबालिग लड़की की तलाश के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही थी, जिसके कारण परिवार को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। उच्च न्यायालय के कड़े रुख और पूर्व में दिए गए निर्देशों के बाद गाडरवारा पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और सूत्रों के आधार पर सुराग जुटाते हुए किशोरी को गुजरात राज्य के बड़ोदरा शहर से सकुशल बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसे उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया। अदालत ने बंद कमरे में नाबालिग के विचार जाने और स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद उसे उसके माता-पिता के संरक्षण में सौंपने का फैसला सुनाया। इसके साथ ही लंबे समय से न्याय और अपनी बच्ची की वापसी की राह देख रहे परिवार की चिंता समाप्त हो गई।

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