जबलपुर। ग्रामीण परिवारों को आबादी भूमि का मालिकाना हक दिलाने वाली मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना में प्रदेश भर में अब तक 20 लाख 5 हजार 863 पंजीयन पूरे हो चुके हैं। इस महाअभियान में मंत्री राकेश सिंह का गृह जिला जबलपुर 67 हजार 688 रजिस्ट्रियों के साथ पूरे राज्य में आठवें स्थान पर काबिज है। प्रदेश के सभी 55 जिलों में चल रही इस मुहिम में छिंदवाड़ा 86 हजार 867 रजिस्ट्रियों के साथ अव्वल बना हुआ है। मुख्यमंत्री का गृह जिला उज्जैन 81 हजार 256 पंजीयन कर दूसरे और राजगढ़ 77 हजार 703 रजिस्ट्रियों के साथ तीसरे पायदान पर है। राजधानी भोपाल महज 14 हजार 972 रजिस्ट्रियों के साथ सबसे पिछड़े 14 जिलों की सूची में शामिल है।
शीर्ष 10 जिलों में जबलपुर ने बनाई अपनी मजबूत जगह
गुरुवार तक जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार शीर्ष तीन जिलों के बाद सिवनी 73 हजार 549 रजिस्ट्रियों के साथ चौथे स्थान पर है। छतरपुर 71 हजार 468 पंजीयन के साथ पांचवें, मंदसौर 68 हजार 400 के साथ छठे और बालाघाट 68 हजार 165 रजिस्ट्रियों के साथ सातवें नंबर पर है। इन सात जिलों के ठीक बाद जबलपुर ने आठवां स्थान हासिल किया है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के गृह जिले सागर में 67 हजार 365 रजिस्ट्रियां दर्ज की गई हैं और वह नौवें स्थान पर है। शिवपुरी 64 हजार 395 पंजीयन के साथ दसवें नंबर पर बना हुआ है।
18 जिलों में पचास हजार से अधिक पंजीयन का आंकड़ा
प्रदेश के सात अन्य जिलों ने भी पचास हजार से ज्यादा रजिस्ट्री करने का लक्ष्य पार कर लिया है। इनमें नरसिंहपुर 59 हजार 128, रायसेन 55 हजार 981, धार 55 हजार 651, विदिशा 55 हजार 311, खंडवा 52 हजार 897, नीमच 52 हजार 620 और खरगोन 51 हजार 998 रजिस्ट्रियों के साथ शामिल हैं। मध्यम श्रेणी के जिलों में बैतूल में 48 हजार 893, सीहोर में 48 हजार 350, कटनी में 45 हजार 381, शाजापुर में 45 हजार 226 और देवास में 43 हजार 590 पंजीयन हुए हैं। दमोह में 39 हजार 836, नर्मदापुरम में 39 हजार 25, रतलाम में 38 हजार 410, इंदौर में 34 हजार 361, भिंड में 34 हजार 26 और मंडला में 33 हजार 682 लोगों को आबादी भूमि का हक मिल चुका है।
रीवा समेत कई जिलों में गति धीमी
औसत से कम प्रदर्शन करने वाले जिलों में गुना में 30 हजार 573, मुरैना में 29 हजार 817, बड़वानी में 28 हजार 954, पन्ना में 28 हजार 279, सतना में 28 हजार 173 और बुरहानपुर में 26 हजार 531 रजिस्ट्रियां हुई हैं। टीकमगढ़ में 23 हजार 939, हरदा में 23 हजार 772, डिंडोरी में 23 हजार 180, अशोकनगर में 23 हजार 4, ग्वालियर में 22 हजार 776 और आगर-मालवा में 21 हजार 853 पंजीयन दर्ज किए गए हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के गृह जिले रीवा में सिर्फ 20 हजार 98 रजिस्ट्रियां ही हो सकी हैं। सबसे निचले पायदान वाले जिलों में दतिया में 18 हजार 873, श्योपुर में 17 हजार 512, निवाड़ी में 12 हजार 219, पांढुर्णा में 12 हजार 120 और झाबुआ में 11 हजार 406 रजिस्ट्रियां हुई हैं। मैहर में 9 हजार 971, सीधी में 4 हजार 204, सिंगरौली में 2 हजार 730, आलीराजपुर में 2 हजार 341, शहडोल में 2 हजार 152, उमरिया में 2 हजार 121, अनूपपुर में 1 हजार 753 और मऊगंज में सबसे कम 1 हजार 318 रजिस्ट्रियां दर्ज हुई हैं।
