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रेलवे में खत्म हो सकती है RAC व्यवस्था, आधी बर्थ पर सफर से मिलेगी मुक्ति!

नईदिल्ली। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आरएसी (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन) व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेलवे इस दशकों पुरानी व्यवस्था को समाप्त करने के विकल्प पर विचार कर रहा है। यदि ऐसा होता है तो यात्रियों को आधी बर्थ साझा करके सफर करने की परेशानी से राहत मिल सकती है।

एक बर्थ पर दो यात्रियों को करना पड़ता है सफर

मौजूदा व्यवस्था में ट्रेन की सभी बर्थ आरक्षित होने के बाद रेलवे यात्रियों को आरएसी टिकट जारी करता है। इसमें एक बर्थ दो यात्रियों के बीच बांट दी जाती है। दोनों को आधी-आधी सीट पर बैठकर सफर करना पड़ता है। लंबी दूरी की यात्रा में यह व्यवस्था यात्रियों के लिए काफी असुविधाजनक हो जाती है। खासकर रात के समय आराम करने और सोने में परेशानी होती है।

पूरे किराए के बदले आधी बर्थ पर सवाल

रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे इस व्यवस्था की व्यावहारिकता और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा कर रहा है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि जब यात्री को पूरी बर्थ नहीं मिलती, तो उससे पूरा किराया लेना कितना उचित है, इस पर विचार की जरूरत है। इसी आधार पर आरएसी व्यवस्था में बदलाव की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।

महिला-पुरुष यात्रियों के लिए भी असहज स्थिति

आरएसी व्यवस्था में कई बार एक ही बर्थ पर महिला और पुरुष यात्रियों को जगह आवंटित हो जाती है। इससे दोनों को असहजता हो सकती है। ऐसी स्थिति में यात्रियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना टीटीई के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

त्योहारी सीजन में उपयोगी साबित होती है व्यवस्था

हालांकि, आरएसी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि इससे वेटिंग लिस्ट के मुकाबले अधिक यात्रियों को सफर का अवसर मिलता है। दीपावली और छठ जैसे त्योहारों के दौरान ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है। ऐसे समय में आरएसी टिकट उन यात्रियों के लिए राहत का विकल्प बनता है, जिन्हें जरूरी काम से यात्रा करनी होती है।

बदलते समय के साथ समीक्षा की तैयारी

आरक्षित कोच में बिना वैध टिकट यात्रा करना नियमों के तहत दंडनीय है। ऐसे में आरएसी व्यवस्था को सीमित सीटों में अधिक यात्रियों को सफर का अवसर देने के विकल्प के रूप में अपनाया गया था। हालांकि, यात्रियों की सुविधा और आराम से जुड़े सवालों के बीच रेलवे अब इस व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है। फिलहाल इसे समाप्त करने का कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है।

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