जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. राजेश कुमार वर्मा के कार्यकाल को लेकर उपजे विवाद में उच्च शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। राज्यपाल सचिवालय एवं लोक सेवा प्रबंधन विभाग से प्राप्त शिकायतों पर विभाग के अवर सचिव राम कुमार यादव ने जबलपुर संभागायुक्त को पत्र भेजकर बिंदुवार तथ्यात्मक प्रतिवेदन और स्पष्ट अभिमत मांगा है। इस जांच की पृष्ठभूमि में आरडीवीवी शिक्षणोत्तर कर्मचारी संघ और छात्र संगठनों द्वारा 20 जून को सौंपा गया ज्ञापन है, जिसमें धारा 52 लागू करने और पद से हटाने की मांग थी। राजभवन के उपसचिव सुनील दुबे ने 22 जुलाई को प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। शिकायत में उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका 43097/2025 तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं मुख्यमंत्री के करीबी अशोक कढ़ेल से संबंधों का भी उल्लेख है।
शासन ने संभागायुक्त को सौंप दी जांच की कमान
प्रशासनिक स्तर पर शुरू हुई इस कवायद में संभागायुक्त को पूरे मामले की तहकीकात कर रिपोर्ट शासन को प्रेषित करनी होगी। राजभवन से मिले निर्देशों के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने शिकायतों की सूची तैयार कर क्षेत्रीय प्रशासन को सौंपी है। ज्ञापन सौंपने वाले संगठनों का आरोप है कि संस्थान की प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्थाएं लंबे समय से प्रभावित हो रही हैं, जिससे सामान्य कामकाज पर गहरा असर पड़ा है। इसी आधार पर कर्मचारियों और छात्रों ने संयुक्त रूप से उच्च स्तरीय हस्तक्षेप की मांग उठाई थी, जिसके चलते अब संभागायुक्त स्तर पर विस्तृत पड़ताल की जा रही है।
अदालती प्रकरणों और एसआईटी जांच का उठा मामला
शिकायतकर्ताओं ने आरोप पत्र में कुलगुरु की नियुक्ति प्रक्रिया और पूर्व से लंबित एसआईटी जांच के प्रकरण को प्रमुखता से रेखांकित किया है। इसके अतिरिक्त प्रो. राजेश कुमार वर्मा के खिलाफ उच्च न्यायालय में 3 अदालती प्रकरण विचाराधीन होने की बात भी सामने रखी गई है। छात्रों का दावा है कि विभिन्न मामलों के विचाराधीन रहने के बावजूद पद पर बने रहने के पीछे प्रशासनिक और राजनीतिक संपर्कों की दुहाई दी जाती रही है। इन सभी गंभीर बिंदुओं को शामिल करते हुए शासन ने अब निष्पक्ष प्रतिवेदन तैयार करने की समय-सीमा तय कर दी है।
