जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रशासन ने बाहरी पत्राचार और सूचनाओं के आदान-प्रदान को लेकर एक सख्त आदेश जारी किया है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा जारी पत्र के अनुसार अब किसी भी अधिकारी, विभागाध्यक्ष या कर्मचारी को कुलगुरु के पूर्व अनुमोदन के बिना शासन, प्रशासन या बाहरी संस्थानों से पत्राचार करने की अनुमति नहीं होगी। यह कड़ा कदम हाल ही में खून से लिखे शिकायती पत्र के प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचने के बाद उठाया गया माना जा रहा है। कुलपति की नाराजगी के बाद जारी इस फरमान में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति या संस्था के साथ विश्वविद्यालय से जुड़ी कोई भी जानकारी साझा करने से पहले कुलगुरु का निर्देश लेना अनिवार्य होगा।
विश्वविद्यालय के आंतरिक पत्र व्यवहार में पारदर्शिता की कवायद
प्रशासनिक स्तर पर यह बात सामने आई थी कि विश्वविद्यालय के कई प्रशासनिक विभाग और शिक्षण विभाग अपने स्तर पर ही बाहरी संस्थानों से सीधा पत्र व्यवहार कर रहे थे। इस प्रक्रिया में शीर्ष नेतृत्व की सहमति नहीं ली जा रही थी, जिससे कार्यप्रणाली और गोपनीयता पर सवाल खड़े हो रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए कुलसचिव ने आदेशानुसार यह व्यवस्था लागू की है। इस आदेश की प्रतिलिपि विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्षों, शिक्षण विभाग के प्रभारी आचार्यों, समस्त अधिकारियों, अनुभाग अधिकारियों और वित्त नियंत्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दी गई है। इसके साथ ही कुलगुरु और कुलसचिव के निज सहायकों को भी इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
शिकायती पत्रों के लीक होने से मचा था हड़कंप
विश्वविद्यालय परिसर में इस आदेश के पीछे की मुख्य वजह हालिया विवादों को माना जा रहा है। कुछ समय पहले विश्वविद्यालय से जुड़ा एक खून से लिखा शिकायती पत्र सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया था, जिससे पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया था। इस घटना से कुलगुरु बेहद नाराज बताए जा रहे थे। प्रशासन को आशंका है कि आंतरिक जानकारी और दस्तावेज बिना अनुमति के बाहर भेजे जा रहे हैं, जिससे संस्थान की छवि प्रभावित हो रही है। इसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सहायक कुलसचिव स्थापना के माध्यम से भी इस आदेश को सभी संबंधित नस्तियों में दर्ज कराया गया है। अब किसी भी छोटे या बड़े पत्र को बाहर भेजने से पहले संबंधित विभाग को अपनी फाइल कुलगुरु के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। उनकी लिखित स्वीकृति मिलने के बाद ही कोई भी सूचना या पत्र आधिकारिक रूप से बाहर जा सकेगा। इस नए नियम के लागू होने के बाद कर्मचारियों और अधिकारियों में चर्चा का माहौल गर्म है।
