दरअसल, प्रदेश में सरकारी भर्तियों के दौरान दिव्यांगता के फर्जी प्रमाण-पत्रों के इस्तेमाल से नौकरी हासिल करने की शिकायतें सामने आती रही हैं। शिक्षक भर्ती, पटवारी भर्ती और अन्य विभागीय नियुक्तियों में भी ऐसे मामले सामने आने के बाद सरकार ने सत्यापन कराने का फैसला लिया है। आशंका है कि ऑफलाइन प्रक्रिया के दौरान कुछ लोगों ने फर्जी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी हासिल की होगी। ऐसे में सभी संबंधित दस्तावेजों की दोबारा जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाएगी।
हालांकि, भोपाल जिले में अब तक फर्जी यूडीआईडी कार्ड का कोई मामला सामने नहीं आया है। सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी सत्यापन की प्रक्रिया में जुटे हैं। एडीएम महेंद्र कवचे के मुताबिक, प्रशासनिक स्तर पर जो भी सहयोग आवश्यक है, वह उपलब्ध कराया जा रहा है। सत्यापन का काम सामाजिक न्याय विभाग की टीम कर रही है।
केंद्रीय डिजिटल डेटाबेस से होगी जांच
केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने भी दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। केंद्रीयकृत डिजिटल डेटाबेस के माध्यम से प्रमाण-पत्रों की प्रामाणिकता की जांच की जा सकेगी। इससे फर्जी दस्तावेजों की पहचान करना आसान होगा।
सरकार का उद्देश्य विभिन्न विभागों में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों का पारदर्शी और प्रमाणिक रिकॉर्ड तैयार करना है। इससे यह जानकारी भी उपलब्ध हो सकेगी कि किस विभाग में दिव्यांग कर्मचारियों की कितनी संख्या है और वे किस श्रेणी में आते हैं। अधिकारियों के अनुसार, सत्यापन से अपात्र लोगों की पहचान होने के साथ वास्तविक दिव्यांग अभ्यर्थियों के अधिकारों की रक्षा करने में भी मदद मिलेगी।
