हाईकोर्ट में गुरुवार को जस्टिस विशाल मिश्रा की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। शासन की ओर से पेश जानकारी में बताया गया कि आयोग में 28 हजार मामले लंबित हैं और आधे सूचना आयुक्तों के पद रिक्त हैं। इस पर अदालत ने मुख्य सचिव को नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए, ताकि लंबित मामलों का समयबद्ध निराकरण हो सके।
दो महीने में याचिकाकर्ता की अपील पर सुनवाई के निर्देश
आरटीआई एक्टिविस्ट प्रशांत मिश्रा ने राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों और सूचना का अधिकार कानून के उल्लंघन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार ने अदालत को बताया कि उनकी रिट अपील 14 मार्च 2026 से राज्य सूचना आयोग में लंबित है, लेकिन अब तक उस पर सुनवाई नहीं हुई है। इस पर हाईकोर्ट ने संबंधित सूचना आयुक्त को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता की अपील पर दो महीने के भीतर सुनवाई कर उसका निराकरण किया जाए।
10 में से पांच पद रिक्त
सुनवाई के दौरान शासन ने अदालत को बताया कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के कुल 10 पद स्वीकृत हैं। इनमें से पांच पदों पर नियुक्तियां हैं, जबकि शेष पांच पद खाली हैं। आयोग में हजारों शिकायतों और अपीलों के लंबित रहने के साथ आधे पद रिक्त होने पर अदालत ने चिंता जताई। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को नियुक्तियों की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।
जानकारी नहीं मिलने पर कर सकते हैं अपील
सूचना का अधिकार कानून के तहत कोई भी नागरिक सरकारी विभागों से उनके कामकाज से संबंधित जानकारी मांग सकता है। निर्धारित 30 दिनों के भीतर जानकारी नहीं मिलने या आवेदन खारिज होने की स्थिति में आवेदक संबंधित विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। वहां से भी राहत नहीं मिलने पर राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील या शिकायत की जा सकती है। आयोग में बड़ी संख्या में मामले लंबित होने से सूचना पाने के लिए नागरिकों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।
