जबलपुर। शहर की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए नगर निगम ने अपनी कार्यशैली में बड़ा बदलाव किया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के निर्धारित राजस्व लक्ष्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करने के उद्देश्य से निगमायुक्त अग्रिम कुमार ने संभाग क्रमांक-07 अधारताल का औचक निरीक्षण किया। वसूली की धीमी रफ्तार और कार्य में लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए राजस्व निरीक्षक प्रमोद तिवारी सहित विभिन्न संभागों के 10 सहायक राजस्व निरीक्षकों निखार मिश्रा, नितिन साहू, रामेश्वर दुबे, सुश्री अंजली रौतिया, चंद्रेश कोल, अरविंद सिंह, गोविंद काछी, राहुल श्रीवास्तव, राम बहौरी त्रिपाठी और शुभम जैन को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है।
तीन दिन में जवाब न मिलने पर होगी कार्रवाई
प्रशासनिक जवाबदेही तय करने के लिए जारी किए गए इस आदेश में संबंधित कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने के लिए बेहद कम समय दिया गया है। विभागीय निर्देशों के मुताबिक यदि नोटिस प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो सभी 11 कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट संकेत दिए गए हैं कि कर संग्रहण के मामले में किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस सख्ती से निगम के मैदानी अमले में हड़कंप मच गया है और लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के प्रयास शुरू हो गए हैं।
बड़े बकायादारों की संपत्ति कुर्क करने के निर्देश
निगमायुक्त अग्रिम कुमार ने ईमानदार करदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए लंबे समय से टैक्स दबाकर बैठे बड़े बकायादारों के खिलाफ सीधा अभियान चलाने का फैसला लिया है। इसके तहत सभी 16 संभागों के राजस्व निरीक्षकों को नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 175 के अंतर्गत बकायादारों की चल-अचल संपत्ति की कुर्की और नीलामी करने के पूर्ण अधिकार सौंप दिए गए हैं। इसके साथ ही निगम प्रशासन ने आम नागरिकों और करदाताओं से आग्रह किया है कि वे किसी भी प्रकार की दंडात्मक अथवा अप्रिय स्थिति से बचने के लिए निर्धारित समय पर अपने बकाया करों का भुगतान सुनिश्चित करें, ताकि शहर को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाने के कार्यों को निरंतर गति मिल सके।
