यह प्रदर्शन जिला अध्यक्ष एडवोकेट रमेश पटेल के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने केंद्र सरकार से अपनी लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की अपील की। किसानों ने अधिकारियों के समक्ष अपनी मांगे रखी, जिसमें सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए। किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ किया जाए और उनके लिए स्थायी किसान पेंशन योजना लागू की जाए। फसल बीमा योजना में आवश्यक सुधार किए जाएं तथा बिजली क्षेत्र के निजीकरण पर तुरंत रोक लगाई जाए। प्रस्तावित बीज विधेयक 2025 को रद्द किया जाए। इसके साथ ही पराली प्रबंधन, सिंचाई के लिए नहरों का पानी और बिजली आपूर्ति जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाए। इस ज्ञापन सौंपने के कार्यक्रम में एडवोकेट रमेश पटेल, जितेंद्र कुर्मी, जिला पंचायत सदस्य प्रदीप पटेल, रामगोपाल पटेल, बिहारी पटेल, अशोक पटेल, संत कुमार पटेल, वीरेंद्र पटेल और विनय पटेल समेत बड़ी संख्या में स्थानीय किसान मौजूद रहे।
