जबलपुर। मध्यप्रदेश में बिजली की बढ़ती दरें और उस पर बढ़े जीएसटी से जनता पर दोहरी मार पड़ रही है। इससे प्रदेश की जनता परेशान हो चुकी है। आगामी 7 अक्टूबर को होने जा रही देशव्यापाी बैठक में वित्त मंत्री को संज्ञान में लाने जिला प्रशासन के माध्यम से एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसमें जीएसटी को यथावत 5 प्रतिशत ही रखने की मांग की गई है। यह कहना है नागरिक उपभोक्त नार्गदर्शक मंच के पीजी नाजपांडे का।
नाजपांडे ने बताया कि प्रदेश में जहां एक ओर फ्यूल का चार्ज बढ़ाया जा रहा है, वहीं बिजली पर 13 प्रतिशत जीएसटी बढ़ा दी गई है। इससे जनता की कमर टूट रही है। मंच ने चेतावनी दी है कि सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी तो आने वाले समय में कड़ा रूख करना होगा।
