पहली से 8वीं तक के बच्चों को स्कूल ड्रेस के लिए राशि
मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक 9.58 लाख का स्टूडेंट्स को स्कूल ड्रेस बनाकर दिए जाने की योजना थी, लेकिन क्वालिटी को लेकर इसकी संभावना नहीं बनी। बच्चों के लिए देरी करना ठीक नहीं है, इसलिए 600 रुपये प्रति स्कूल ड्रेस के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। डीबीटी के जरिए पर पेरेंट्स के खातों में पैसे भेजे जाएंगे। अगले साल दूसरे नियम के तहत स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस की व्यवस्था की जाएगी।
दमोह-कटनी फोरलेन को मंजूरी
कैबिनेट ने दमोह-कटनी के बीच 105.01 किलोमीटर लंबी फोरलेन रोड के प्रस्ताव को मंजूरी दी। करीब 4,400 करोड़ रुपये की लागत से फोरलेन बनाई जाएगी। फोरलेन बनने के बाद दमोह-कटनी के बीच सफर का वक्त करीब डेढ़ घंटे कम होने का अनुमान है। अभी टू-लेन मार्ग पर भारी वाहनों की वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक जाम होता है। ये फोरलेन बुंदेलखंड से लेकर विंध्य तक कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी।
अग्निवीरों को नौकरी का मौका
मध्यप्रदेश में वर्दीधारी विभागों में अग्निवीरों के लिए भर्ती के नए मौके दिए जाएंगे। अग्निवीरों को अलग से आरक्षण देने की व्यवस्था बनाई जाएगी। इसके साथ ही पूर्व सैनिकों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। वन विभाग के आरक्षक, गृह विभाग, विशेष सशस्त्र बल (स््रस्न), जेल प्रहरी और आबकारी विभाग के आरक्षक जैसे पदों पर अग्निवीरों को मौका दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। सीएम मोहन यादव ने इसे प्रदेश में एक बड़ी नई पहल बताया है।
सिंगरौली में 450 बेड का अस्पताल
सिंगरौली में 450 बेड का अस्पताल तैयार किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में रूक्चक्चस् की 150 सीटों की जरूरत थी, जिसे बढ़ाकर 155 किया गया है। इसके साथ ही अस्पताल और चिकित्सा सुविधाओं के लिए 355 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।
सिंचाई विभाग की 4 बड़ी योजनाओं को मंजूरी
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 3,113 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इसके साथ ही सिंचाई विभाग की 4 बड़ी योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। मां रतनगढ़-दतिया सिंचाई परियोजना से 78 हजार हेक्टेयर जमीन को सिंचाई सुविधा मिलेगी। इसके लिए 1,608 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है और योजना को 2027 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। रामपुर मानव परियोजना के लिए 524 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस योजना से 44 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य है और इसे भी 2027 तक पूरा किया जाना है।
