51 लाख नए कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि न्यूनतम वेतन सीमा बढऩे से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अब अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के दायरे में आ जाएंगे. इससे न केवल कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट सेविंग्स का दायरा बढ़ेगा, बल्कि उन्हें कानूनी सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त होगी.
2014 के बाद पहला बड़ा संशोधन
इससे पूर्व सितंबर 2014 में ईपीएफ वेतन सीमा को बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया था. पिछले एक दशक में वेतन वृद्धि, आय के बढ़ते स्तर और औपचारिक रोजगार के विस्तार को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. कई राज्यों में न्यूनतम वेतन मौजूदा सीमा के करीब पहुंच चुका था, जिससे यह बदलाव आवश्यक हो गया था.
ईपीएस-ईडीएलआई योजनाओं का सीधा लाभ
वेतन सीमा 25,000 होने से अब 15,000 से 25,000 रुपए के बीच वेतन पाने वाले कर्मचारी स्वचालित रूप से ईपीएफ के दायरे में आ जाएंगे. इसके साथ ही कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (ईडीएलआई) के तहत बीमा और पेंशन सुरक्षा का लाभ भी मिलेगा.
सरकारी खजाने पर बढ़ेगा वित्तीय प्रभाव
इस प्रस्ताव को एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमिटी द्वारा अनुमोदित किया गया था. इस नए कदम से सरकार का अनुमानित सालाना खर्च बढ़कर लगभग 11,339 करोड़ रुपए हो जाएगा. आगामी 5 वर्षों में इस योजना पर कुल अनुमानित खर्च 56,696 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जिससे देश का सामाजिक सुरक्षा ढांचा और अधिक मजबूत होगा.
