आयोग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अंतिम सिफारिशें तैयार करने से पहले कर्मचारी यूनियनों और एसोसिएशनों से प्रत्यक्ष सुझाव और फीडबैक प्राप्त करना है.
बैठकों में कौन हो सकता है शामिल?
23 जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली में आयोजित होने वाली बैठकों में भाग लेने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं-
दिल्ली स्थित संगठन: केवल दिल्ली में स्थित या पंजीकृत वे एसोसिएशन, फेडरेशन और यूनियनें ही आवेदन कर सकती हैं, जो केंद्रीय या यूटी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती हैं.
पूर्व में मेमोरेंडम अनिवायर्: बैठक के लिए केवल वही संगठन पात्र होंगे जिन्होंने आयोग को अपना मेमोरेंडम (ज्ञापन) पहले ही जमा कर दिया है और जिनकी आयोग के साथ दिल्ली या किसी अन्य राज्य/यूटी में पहले मुलाकात नहीं हुई है.
अंतिम तिथि: पात्र संगठनों को 31 जुलाई 2026 तक अपनी यूनिक मेमोरेंडम आईडी का उपयोग करके आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बैठक के स्थान और समय की जानकारी बाद में दी जाएगी.
किन प्रमुख मुद्दों पर होगी चर्चा?
7 और 10 अगस्त को होने वाली बैठकों में कर्मचारी संगठन और पेंशनर एसोसिएशन आयोग के समक्ष निम्नलिखित प्रमुख विषयों पर अपनी मांगें और सिफारिशें रखेंगे-
वेतन संशोधन और फिटमेंट फैक्टर
पेंशन संरचना और न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी
महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता समेत अन्य भत्ते
पदोन्नति और करियर प्रगति
सेवा शर्तों में सुधार
देश भर में जारी रहेगा बैठकों का दौर
आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगस्त में दिल्ली में होने वाली यह बैठकें परामर्श प्रक्रिया का अंतिम चरण नहीं हैं. इससे पहले 9 और 10 जुलाई को कोलकाता में बैठकें आयोजित की गई थीं, जहां कर्मचारी यूनियनों ने काम की गति और सिफारिशें लागू होने में देरी की संभावनाओं पर चिंता जताई थी.
आयोग आने वाले महीनों में दिल्ली के साथ-साथ अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (जैसे 7-8 सितंबर को चेन्नई और 9 सितंबर को पुडुचेरी) में भी परामर्श सत्र आयोजित करेगा. दिल्ली-एनसीआर से बाहर के संगठन अपने संबंधित राज्यों या नजदीकी क्षेत्रों में बैठक का समय मांग सकेंगे.
कर्मचारी डेटा अपलोड करने की समयसीमा 31 जुलाई तक बढ़ी
एक अन्य महत्वपूर्ण अपडेट में, 8वें वेतन आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अपने ऑनलाइन डेटा संग्रह पोर्टल पर कर्मचारी डेटा अपलोड करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी है. आयोग ने साफ किया है कि केवल आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत डेटा ही स्वीकार किया जाएगा, हार्ड कॉपी या ईमेल के जरिए भेजे गए डेटा पर विचार नहीं किया जाएगा.
