बोर्ड ने जोनल रेलवे से अंडरटेकिंग (शपथ पत्र) मांगा है कि अब कोई भी पात्र कर्मचारी सूची से बाहर नहीं बचा है। यदि इसके बाद कोई मामला सामने आता है, तो संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह प्रक्रिया उन कर्मचारियों के लिए आखिरी मौका मानी जा रही है, जो तकनीकी कारणों से एनपीएस से ओपीएस में शिफ्ट नहीं हो पाए थे। इस सूची के जमा होने के बाद भविष्य में किसी भी नए आवेदन या दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
31 अगस्त 2023 तक अपना पेंशन विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों का अधर में लटका मुद्दा प्राथमिकता पर निपटाया जाएगा। रेलवे बोर्ड की निदेशक (स्थापना) जी. प्रिया सुदर्शनी द्वारा 15 मई को जारी आदेश में सभी जोनल रेलवे को जल्द से जल्द यह डाटा भेजने को कहा गया है ताकि किसी भी पात्र कर्मचारी का हक न छूटे।
