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जबलपुर:डिप्टी सीएम बोले, मध्यप्रदेश में एलपीजी और पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक,अफ़वाहों पर ध्यान न दें



जबलपुर। मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने रविवार को जबलपुर प्रवास के दौरान ईधन की उपलब्धता को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने एलपीजी सिलेंडर के लिए गैस एजेंसियों के बाहर कतारें लगने की खबरों को पूरी तरह निराधार बताया। देवड़ा ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में एलपीजी के साथ ही पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह सक्रिय है और डिपो से निरंतर ईधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने स्वीकार किया कि शुरुआती दौर में कुछ स्थानों पर भीड़ देखी गई थी, लेकिन वर्तमान में स्थिति सामान्य है और ग्राहकों की समस्याएं दूर हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं परिस्थितियों की निगरानी कर रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ निरंतर संवाद बनाए हुए हैं।

​केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में राहत

​ईधन की कीमतों और जनता को मिलने वाली राहत पर चर्चा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाली 13 रूपए की एक्साइज ड्यूटी में से 3 रूपए की कटौती की है। इसके अतिरिक्त डीजल पर लगने वाली 10 रूपए की पूरी एक्साइज ड्यूटी को शून्य कर दिया गया है। रामनवमी के अवसर पर आम जनता को दी गई इस राहत के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। देवड़ा ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का अवैध स्टॉक करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जमाखोरी करने वालों पर नजर रखने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को सक्रिय कर दिया गया है।

​संकट में सहयोग नहीं कर रहा विपक्ष

​विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाते हुए जगदीश देवड़ा ने कहा कि खाड़ी देशों में युद्ध के चलते वैश्विक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं, ऐसे समय में सभी को संयम बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फैलाई जा रही अफवाहों से सावधान रहें। उपमुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता से दूर रहने के कारण कांग्रेस नेताओं में छटपटाहट है और वे संकट के समय सहयोग करने के बजाय आमजन को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार हर नागरिक तक आवश्यक वस्तुओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की कृत्रिम किल्लत पैदा नहीं होने दी जाएगी।

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