जबलपुर। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, जबलपुर शाखा की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों ने आगामी दिनों में कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनकी लंबित मांगों को मनवाने के लिए ठोस रणनीति तैयार की। बैठक के दौरान प्रदेश पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शासन की घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिनिधि मंडल जल्द ही मांग पत्र प्रस्तुत करेगा।
प्रमुख मांगों पर चर्चा,कई मुद्दे पर मंथन
बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत श्रीवास्तव ने स्थाई दल श्रमिकों के नियमितीकरण में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उन अधिकारियों से चर्चा करें जो नियमितीकरण की प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं। महामंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री चिकित्सा बीमा योजना को बजट में शामिल करवाने के प्रयास जारी हैं, साथ ही उन्होंने संघ के प्रयासों से सभी कैडर के कर्मचारियों को मिले आवास भत्ते को एक बड़ी उपलब्धि बताया।
महत्वपूर्ण सुझाव और निर्णय
अनिल भार्गव (प्रदेश प्रवक्ता) ने कहा कि कर्मचारी कल्याण आयोग का गठन, गोपनीय चरित्रावली की प्रति कर्मचारी को उपलब्ध कराना और लिपिक संवर्ग की वेतन विसंगति दूर करना अनिवार्य है। हेमंत सराठे (प्रदेश मंत्री) ने कहा कि सीपीसीटी की अनिवार्यता खत्म करने और 70, 80, 100 प्रतिशत वेतन की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए शासन को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। विश्वदीप सिसोदिया (पूर्व प्रदेश अध्यक्ष) ने संगठन की मजबूती के लिए हर माह बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया।
बैठक में उपस्थित प्रमुख पदाधिकारी
बैठक में अटल उपाध्याय, देवेंद्र पचौरी, आलोक अग्निहोत्री, नरेश शुक्ला, प्रशांत सौंधिया, सुनील पचौरी, राजेंद्र त्रिपाठी, विवेक रंजन शुक्ला, राजा राम डेहरिया, कुलदीप सिंह, पंकज जायसवाल, राकेश ठाकुर, रामशंकर शुक्ला, राहुल पांडेय, विवेक शुक्ला, राजू मस्के, बृजेश मिश्रा, जितेंद्र शर्मा, प्रमोद कुमार कुशवाहा, पंकज शर्मा, दिलीप यादव, योगेश देशमुख, माधव यादव सहित तहसील, ब्लॉक व विभागीय समितियों के अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे।
