इसमें मुख्य रूप से पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, माइक्रो इरिगेशन में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व पोषण मिशन योजना, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन योजना शामिल हैं, जिसके जरिए 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक किसानों को निरंतर लाभ मिलता रहेगा।
ये है स्कीम और सुविधा
- पीएम राष्ट्रीय किसान कृषि विकास स्कीम में 2010 करोड़ मंजूर किए। जिसमें राज्य सरकार के जरिए किसानों तक जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
- पीएम कृषि सिंचाई स्कीम में ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए 2400 करोड़ मंजूर किए गए। इसमें स्प्रिंकलर, ड्रिप खेतों में लगाने के लिए अनुदान दिया जाएगा।
- राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत ऑयल सीड स्कीम में 1800 करोड़ मंजूर किए, इस स्कीम से तिलहन उत्पादक किसानों को लाभ दिया जाएगा।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व पोषण मिशन स्कीम में 3300 करोड़ मंजूर किए, जिसमें किसानों को धान, गेहूं, दलहन, मोटा अनाज, नगदी फसलों के रकबे में विस्तार, उत्पादन को बढ़ाने और मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाने जरूरी सहयोग दिया जाएगा।
- नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग में 1010 करोड़ मंजूर किए, इसमें प्राकृति खेती के क्षेत्रफल में विस्तार किया जाएगा। साथ रसायन मुक्त खाद्य, मिट्टी की फर्टिलिटी में सुधर, उत्पादन में बढ़ोतरी और स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभकारी साबित होगी।