जबलपुर। आगामी केंद्रीय बजट को लेकर कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को देशभर के व्यापारियों की ओर से विशेष सुझाव भेजे हैं। चांदनी चौक से सांसद और कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत @2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यापारियों को सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर देना अनिवार्य है। उन्होंने बजट में 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' को और अधिक सशक्त बनाने की वकालत की है।
ई-कॉमर्स पर लगाम और 'वन नेशन-वन लाइसेंस' की प्रक्रिया
कैट ने सरकार से मांग की है कि ई-कॉमर्स और क्विक-कॉमर्स कंपनियों द्वारा दी जा रही भारी छूट (प्रीडेटरी प्राइसिंग) और अनुचित प्रतिस्पर्धा पर तत्काल नियंत्रण लगाया जाए। इसके लिए वाणिज्य मंत्रालय के माध्यम से एक 'फेयर ट्रेड कोड' और अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही, व्यापारिक जटिलताओं को कम करने के लिए 'वन नेशन–वन लाइसेंस–वन रजिस्ट्रेशन' प्रणाली शुरू करने और सभी लाइसेंसों का डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ऑटो-रिन्यूअल करने का आग्रह किया गया है।
डिजिटल सशक्तिकरण और व्यापारियों के लिए सुरक्षा कवच
पारंपरिक व्यापार को आधुनिक बनाने के लिए कैट ने 'डिजिटल दुकान मिशन' और टेक्नोलॉजी अपनाने वाले व्यापारियों को सब्सिडी देने की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए 'साइबर फ्रॉड प्रोटेक्शन फंड' और विवादों के समाधान के लिए 'ट्रेड ओंबुड्समैन' (व्यापार लोकपाल) की नियुक्ति का प्रस्ताव भी दिया गया है। संगठन ने ईमानदार टैक्सपेयर्स के लिए रेटिंग सिस्टम और छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन व बीमा सुरक्षा को और अधिक व्यावहारिक बनाने पर जोर दिया है ताकि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले व्यापारी सशक्त हो सकें।