नई दिल्ली। 1 जनवरी 2026. यह वो तारीख है जब देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग लागू होना प्रस्तावित है। लेकिन, इस तारीख के साथ ही कर्मचारियों के मन में एक बड़ा सवाल है, हमारे महंगाई भत्ते (DA) का क्या होगा? क्या यह 60% से आगे बढ़ेगा या अचानक 'शून्य' पर आ जाएगा, जैसा कि पिछले वेतन आयोगों के समय हुआ है? यह सवाल जायज़ है, क्योंकि महंगाई भत्ता, कर्मचारियों की सैलरी का एक अहम हिस्सा है जो महंगाई से लड़ने में मदद करता है।
आज की तारीख में, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58% पर है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू है। लेकिन, मौजूदा ट्रेंड को देखें तो जनवरी 2026 तक इसमें कम से कम 2% का और उछाल आने की संभावना है। इसका मतलब, 1 जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता बढ़कर 60% तक पहुंच सकता है।
पुराने वेतन आयोगों के इतिहास को देखें तो यह एक पैटर्न रहा है कि जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, महंगाई भत्ते को 'शून्य' कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि डीए की पिछली सारी कैलकुलेशन को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है और नए सिरे से डीए की गणना शुरू होती है। कर्मचारी भी यही मानकर चल रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तो उनके 60% डीए को 'ज़ीरो' कर दिया जाएगा।
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 के मध्य तक आने की उम्मीद है, तब तक मौजूदा महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन जारी रहेगी। यानी, 60% के बाद भी हर 6 महीने में इसमें बढ़ोतरी होती रहेगी। मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए, मई-जून 2027 तक महंगाई भत्ता 70% तक पहुंचने की पूरी संभावना है। भले ही 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो रहा हो, लेकिन DA के 'शून्य' होने की प्रक्रिया कुछ महीनों या शायद एक साल बाद ही होगी। तब तक आपकी सैलरी में DA की बढ़ोतरी जारी रहेगी।
8वें वेतन आयोग से और भी कई उम्मीदें हैं. फिटमेंट फैक्टर क्या होगा? नई पे मैट्रिक्स कैसी होगी? क्या हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) के नियमों में भी बदलाव आएंगे? इन सभी सवालों के जवाब हमें 2027 तक मिल जाएंगे, जब आयोग अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंपेगा।