मध्यप्रदेश में सभी सरकारी नौकरी के लिए अब एक ही एग्जाम होगा, सीएम बोले, यूपीएससी की तर्ज पर कराई जाएगी परीक्षा

 

भोपाल। एमपी में सभी सरकारी भर्तियों के लिए एक ही परीक्षा कराई जाएगी, उक्ताशय की घोषणा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज की है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में रोजगार के लिए अलग-अलग परीक्षाएं होती हैं। इससे समय लगता है और रोजगार मिलने में देरी होती है। हमने तय किया है कि यूपीएससी की तर्ज पर एक ही एग्जाम कराएंगे। सीएम राज्य कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित दिवाली मिलन समारोह में शामिल होने गए थे।                                

                                   मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पुलिस की भर्ती के लिए रिक्त 20 हजार से अधिक पदों को भरने का काम तीन साल में करना है। विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगति, ग्रेड पे में परिवर्तन दूर करने के लिए सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में कर्मचारी आयोग का गठन किया जाएगा। कर्मचारी अधिकारियों की वेतन विसंगति दूर करने का काम इसके माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी.कर्मचारी का प्रमोशन होना चाहिए। प्रयास किया और किनारे तक पहुंचे हैं। भगवान महाकाल की लीला है और थोड़ा सा अटका है, लेकिन जल्दी ही रास्ता निकलेगा। सीएम ने महंगाई भत्ते पर कहा कि केंद्र के समान भत्ता देने का काम कर रहे हैं। पांच समान किस्तों से अक्टूबर तक एरियर्स देने का काम किया है। अधिकारियों के आवास की व्यवस्था तेजी से सरकार कर रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताए सहायिका को जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ देने का काम किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 19504 नए पदों को भरने का काम भी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि एक जनवरी 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए यूपीएस देने कमेटी गठित की गई है। 

कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी हमारी सबसे बड़ी ताकत- 

सीएम ने कहा कि कर्मचारियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों के चेहरे की खुशी हमारी ताकत है। सरकारी की योजनाओं को जमीन तक उतारने का काम कर्मचारी ही करते हैं और कर्मचारी हितों के लिए सरकार तैयार है। राज्य कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों के लिए भाव का प्रकटीकरण अच्छे से किया है। सेवा में विलंब रोकना होगा, जनता के अधिकारों का ध्यान रखना होगा। नौ साल से हाउस रेंट अलाउंस लंबित था जिसे हमारी सरकार ने देने का काम किया है।