जबलपुर। सरकार के द्वारा मंडियों पर सोयाबीन भावांतर योजना की आड़ में थोपे जा रहे ऋण के विरोध में संयुक्त संघर्ष मोर्चा लामबंद हो गया है। मोर्चा ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि समय रहते इस योजना पर विचार नहीं किया गया तो आगामी 29 अक्टूबर प्रदेश स्तर पर आंदोलन करके मंडियों में काम बंद कर देंगे।
संयुक्त संघर्ष मोर्चा, भोपाल ने शुक्रवार को कृषि उपज मंडी में प्रदर्शन करते हुए सरकार की इस नीति का विरोध करते हुए मांग की है कि सोयाबीन भावांतर योजना के लिए राशि की व्यवस्था शासन स्तर पर हो। मंडी बोर्ड द्वारा किसी प्रकार का ऋण नहीं लेने दिया जायेगा।
मोर्चा का कहना है कि कृषि विभाग द्वारा अपने 19 अक्टूबर के पत्र क्रमांक 3264 से प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड को ऋण राशि रूपये 1500 करोड लिये जाने के आदेश दिये गये है।
संयुक्त संघर्ष मोर्चा के संभागीय अध्यक्ष दिलीप सिंह ठाकुर ने बताया कि शासन द्वारा मंडी बोर्ड को पूर्व में बन्द अन्य निगम मंडलो की तरह बन्द करने की सुनियोजित योजना के तहत कार्यवाही की जा रही है। मोर्चा द्वारा 29 अक्टूबर को एक दिवसीय प्रदेश की समस्त मंडियों को बन्द कर भोपाल में एकत्रित होगें। योजना का विरोध एवं आमेलन की कार्यवाही किये जाने हेतु आगामी रणनीति तैयार कर प्रदेश की समस्त मंडिया बन्द की जावेगी।