बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक यह घोषणा कर वैश्विक व्यापार जगत में हलचल मचा दी थी। ट्रंप ने दावा किया कि यह कदम व्यापार बाधाओं को दूर करने और निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने रूस से तेल और रक्षा उत्पादों की खरीद को लेकर भारत पर संभावित जुर्माने की भी बात कही थी।
हालांकि, अमेरिका की ओर से गुरुवार को जारी किए गए संशोधित आदेश में इस टैरिफ को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।
भारत सरकार ने इस निर्णय पर औपचारिक प्रतिक्रिया में कहा है कि देशहित में हर संभव कदम उठाए जाएंगे। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि भारत इस मसले पर कूटनीतिक और आर्थिक स्तर पर अमेरिका के साथ बातचीत के जरिए समाधान खोजने का प्रयास करेगा।
लोकसभा में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस मुद्दे पर वक्तव्य देते हुए कहा कि भारत टैरिफ के इस मसले को बातचीत के जरिए हल करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बातचीत में 10 से 15 फीसदी टैरिफ की चर्चा हुई थी, लेकिन अगर अमेरिका 25 फीसदी तक शुल्क बढ़ाता है तो भारत अपने हितों की रक्षा के लिए हरसंभव कार्रवाई करेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस टैरिफ का असर भारत के निर्यात, खासकर टेक्सटाइल, स्टील और ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्रों पर पड़ सकता है। हालांकि, भारत की सतर्क लेकिन सख्त प्रतिक्रिया यह संकेत देती है कि सरकार इस चुनौती का कूटनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर मुकाबला करने को तैयार है।