डिवीजन बेंच ने वर्ष 2016 की तर्ज पर अलग मध्यवर्ती कैडर बनाकर समायोजित करने के दिए निर्देश
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में पिछले 20 से 30 वर्षों से सेवाएं दे रहे अतिथि विद्वानों की सीधे नियमितीकरण की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक नियमों के तहत बिना निर्धारित चयन प्रक्रिया के सीधे नियमितीकरण नहीं किया जा सकता। हालांकि, कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए राज्य सरकार को वर्ष 2016 की नीति की तर्ज पर अतिथि विद्वानों के लिए एक अलग मध्यवर्ती कैडर बनाने और उन्हें उसमें समायोजित करने की दिशा में ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले 12 मार्च 2026 को हाई कोर्ट की एकल पीठ ने अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण से जुड़ी याचिकाओं को निरस्त कर दिया था। एकल पीठ के इसी आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क रखा गया कि प्रदेश के 571 सरकारी कॉलेजों में लगभग 12 हजार पद स्वीकृत हैं, जबकि अपील करने वाले अतिथि विद्वानों की संख्या 300 से भी कम है।
अधिक आयु हो जाने के कारण दूसरी नौकरी मिलना कठिन
डिवीजन बेंच ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि 20 से 30 साल तक कॉलेजों में पढ़ाने के बाद अधिकांश अतिथि विद्वान निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके हैं। जीवन के इस पड़ाव पर उनके लिए किसी अन्य सरकारी नौकरी को हासिल करना बेहद मुश्किल है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह इनके लंबे अनुभव और सेवाओं को उचित सम्मान देते हुए अलग कैडर तैयार करे। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 309 तथा लोक सेवा आयोग के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि नियमित नियुक्तियों में आरक्षण और चयन प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है, इसलिए सीधे नियमितीकरण का आदेश जारी नहीं किया जा सकता।
