जबलपुर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस को लेकर दिए गए कथित बयान के बाद नया राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा हो गया है। इस पूरे मामले को लेकर कोयतोड़ गोंडवाना महासभा मध्य प्रदेश ने कड़ा रुख अपनाते हुए तीखा विरोध दर्ज कराया है। संगठन के प्रतिनिधियों का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा तय वैश्विक स्तर के इस बड़े आयोजन को लेकर संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की ऐसी टिप्पणी बेहद आपत्तिजनक है। इससे पूरे जनजातीय समुदाय के स्वाभिमान और अस्मिता को गहरी ठेस पहुंची है। महासभा ने पूरे घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री से सार्वजनिक रूप से अपनी स्थिति स्पष्ट करने की पुरजोर मांग उठाई है।
सड़क पर उतरेगा समाज, तय हुई आंदोलन की रणनीति
मामले को लेकर संगठन ने पूरे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का खाका तैयार कर लिया है। रणनीति के मुताबिक राज्य के प्रत्येक ब्लॉक तथा जिला मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन सौंपने और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग उठाने की योजना है। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य सरकार तक समाज की गहरी नाराजगी को मजबूती से पहुंचाना है।
कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण होगा विरोध प्रदर्शन
महासभा के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी सभी क्षेत्रीय और मैदानी इकाइयों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। संगठन ने साफ किया है कि सभी धरने और रैलियां पूरी तरह लोकतांत्रिक और अनुशासित तरीके से आयोजित की जाएंगी, ताकि कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो। समाज ने स्पष्ट कर दिया है कि जनजातीय अधिकारों और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए यह संघर्ष बिना किसी समझौते के जारी रहेगा।
