जबलपुर। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ ने एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर अपनी 15 सूत्रीय लंबित मांगों के जल्द निराकरण की मांग रखी है। प्रांतीय महासचिव हरेंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में हुई इस वार्ता में अवकाश के दिनों में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को दोगुना वेतन देने, संविदा कर्मियों को 1000 रुपये जोखिम भत्ता देने और 15 वर्षों से कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के कंपनी में संविलियन जैसे प्रमुख मुद्दे उठाए गए। बैठक में कंपनी की ओर से सीई एचआरए केएम सिंघल, एसई राजेश कुमार शर्मा, एसई नवीन पांडे, एसई योगेंद्र दीक्षित, एसई दीपक कुमार और ईई अमित महरौली शामिल हुए, जबकि संघ से बीपी सिंह, प्रदीप द्विवेदी, केएन लोखंडे, राजकुमार सैनी, लखन सिंह राजपूत, नागेंद्र प्रताप सिंह, जितेंद्र राय व चिंता मनाकोडी उपस्थित रहे।
कर्मचारियों के पदनाम और श्रेणी में सुधार की मांग
बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मैदानी अमले की पदोन्नति और कार्यक्षमता से जुड़े कई अहम बिंदुओं पर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। संघ ने मांग की कि वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत आने वाले परीक्षण परिचारक और लाइन परिचारक के पदों में बदलाव कर उन्हें तृतीय श्रेणी का दर्जा दिया जाए। इसके साथ ही काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए परीक्षण लाइन पर्यवेक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या में बढ़ोतरी करने की बात भी प्रमुखता से रखी गई। पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जोखिम भरे कार्यों को करने वाले इन तकनीकी कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन करना बेहद जरूरी है।
बिना शर्त अनुकंपा नियुक्ति पर अधिकारियों का सकारात्मक आश्वासन
वार्ता के अगले चरण में दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को मिलने वाली राहत पर भी विस्तार से बात हुई। संघ ने प्रबंधन के सामने यह प्रस्ताव रखा कि आश्रितों को बिना किसी शर्त के अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए ताकि संकट की घड़ी में परिवारों को भटकना न पड़े। सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुनने के बाद कंपनी के उच्च अधिकारियों ने संघ के पदाधिकारियों को भरोसा दिलाया कि प्रस्तुत किए गए सभी प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उचित निर्णय लिया जाएगा।
