पांच किलो के बजाय चार किलो ही मिल रहा गेहूं, फंगस लगे चावल बांटने की भी शिकायत
जबलपुर। शहर की सरकारी राशन दुकानों पर गरीबों को मिलने वाले मुफ्त अनाज की गुणवत्ता और तौल में बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है। गढ़ा रोड के भूलन-कछपुरा, अधारताल कटरा, नया मोहल्ला और रानीताल पत्रकार कॉलोनी की दुकानों से जुड़े हितग्राहियों को कंकड़, मिट्टी और कचरा मिला गेहूं तथा फंगस लगा चावल दिया जा रहा है। नियमों के अनुसार प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं, 1 किलो चावल और नमक मिलना तय है, लेकिन लोगों को 4 से साढ़े 4 किलो ही गेहूं मिल रहा है। दुकान संचालकों के मुताबिक गोदाम से आने वाली 10 बोरियों में से 3 से 4 बोरियों में खराब अनाज निकलता है। दूसरी ओर, समय पर दुकानें न खुलने और कमीशन विवाद के बीच आम जनता का हक मारा जा रहा है।गरीब परिवारों को दो वक्त की रोटी देने की सरकारी योजना जमीनी स्तर पर अव्यवस्था की शिकार हो गई है। स्थिति यह है कि घरों में महिलाएं घंटों बैठकर गेहूं से कंकड़ और मिट्टी बीनने को मजबूर हैं। कचरा निकालने के बाद अनाज की मात्रा और भी कम रह जाती है। इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों की नियमित जांच न होने से घटतौली की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। पात्र परिवारों को तय मात्रा से आधा से 1 किलो तक कम अनाज थमाया जा रहा है, जिससे उनके सामने राशन का संकट खड़ा हो गया है।
भंडारण केंद्रों से आ रही खराब अनाज की बोरियां
राशन दुकानों की पड़ताल में अलग-अलग इलाकों की बदहाल तस्वीर सामने आई है। भूलन-कछपुरा क्षेत्र के दुकान संचालक ने बताया कि सभी बोरियों में एक जैसा अनाज नहीं आता और बोरियां खोलने पर ही मिलावट का पता चलता है। इस क्षेत्र की दुकान पर 2 दिन पहले राशन पहुंचने के बावजूद वितरण शुरू नहीं किया गया। वहीं, नया मोहल्ला स्थित दुकान शाम 5 बजे ही बंद मिली, क्योंकि वहां खुलने का कोई तय समय नहीं है। अधारताल कटरा और रानीताल पत्रकार कॉलोनी में इस माह तो अनाज कुछ साफ आया, लेकिन पिछले महीने वहां भी कचरे वाला गेहूं बंटा था।
कमीशन विवाद के बीच प्रशासनिक निगरानी पर उठे सवाल
उचित मूल्य दुकान संचालक लंबे समय से अपना कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि कम कमीशन में दुकान का संचालन और परिवार का खर्च चलाना कठिन है। हालांकि, संचालकों और प्रशासन की इस खींचतान का सीधा नुकसान गरीब हितग्राहियों को उठाना पड़ रहा है। भंडारण केंद्रों से लेकर परिवहन और दुकान तक खाद्यान्न की गुणवत्ता जांचने वाला तंत्र पूरी तरह सुस्त नजर आ रहा है। यदि गोदाम से निकलने वाली बोरियों के नमूनों की सख्त जांच और दुकानों का औचक निरीक्षण नहीं हुआ, तो गरीबों की थाली में इसी तरह मिलावटी अनाज परोसा जाता रहेगा।
