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एमपी में 70,650 करोड़ का निवेश, 3.14 लाख रोजगार के अवसर

 
 पांच नए औद्योगिक पार्क बनेंगे, उज्जैन में 855 करोड़ से फॉरेस्ट जू

मंदसौर। मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मोहन कैबिनेट ने बुधवार को कई अहम फैसले लिए। मंदसौर के गांधीसागर में आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में पांच नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इन परियोजनाओं के जरिए 70,650 करोड़ रुपए का निवेश और करीब 3.14 लाख रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।

कैबिनेट ने उज्जैन में 855 करोड़ रुपए की लागत से फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर बनाने के साथ सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त खत्म करने को भी मंजूरी दी। इसके अलावा ओंकारेश्वर में सौर ऊर्जा परियोजना के विस्तार, मुरैना में निजी विश्वविद्यालय खोलने और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के फैसले भी किए गए। प्रेस ब्रीफिंग के बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ मिनी बस से नीमच जिले में निर्माणाधीन खिमला प्लांट के लिए रवाना हुए।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले

1. मंदसौर में एग्रो और केमिकल पार्क

मंदसौर के बसई गांव में 178 हेक्टेयर में एग्रो पार्क विकसित किया जाएगा। इस पर 3,200 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है और 14 हजार से अधिक रोजगार मिलने की संभावना है। वहीं, कुरलासी गांव में 3,500 एकड़ में केमिकल पार्क बनेगा। इसमें 15 हजार करोड़ रुपए का निवेश और करीब एक लाख रोजगार के अवसर प्रस्तावित हैं।

2. रतलाम में बायो-फार्मा पार्क

रतलाम में 453 हेक्टेयर क्षेत्र में बायो-फार्मा पार्क विकसित किया जाएगा। इस परियोजना में 18 हजार करोड़ रुपए का निवेश और 25 हजार लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है।

3. धार में टेक्सटाइल पार्क

धार जिले के भैंसोला गांव में 341.10 हेक्टेयर में कपड़ा एवं उससे जुड़े उद्योगों का पार्क बनाया जाएगा। इसमें 6,150 करोड़ रुपए का निवेश होगा और करीब 35 हजार रोजगार के अवसर बनेंगे।

4. उज्जैन में रिसर्च और इनोवेशन पार्क

उज्जैन में 100 एकड़ जमीन पर 237 करोड़ रुपए की लागत से रिसर्च एवं नवाचार पार्क विकसित किया जाएगा। यहां अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि तकनीक और आधुनिक तकनीकों पर शोध को बढ़ावा दिया जाएगा।

5. ग्वालियर और पांढुर्णा में औद्योगिक क्षेत्र

ग्वालियर के तालपुरा और कुलैथ में टेलीकॉम उद्योगों के लिए औद्योगिक पार्क के दूसरे चरण का काम शुरू होगा। पांढुर्णा में भी नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा।

6. एमएसएमई के लिए नई कंपनी

छोटे और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 'एमपी एमएसएमई लिमिटेड' नाम से नई कंपनी बनाई जाएगी। इसके लिए 10 करोड़ रुपए का शुरुआती बजट निर्धारित किया गया है। अगले पांच वर्षों में छोटे उद्योगों के विकास पर 1,507 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

7. ओंकारेश्वर में सौर ऊर्जा का विस्तार

ओंकारेश्वर में 200 मेगावॉट क्षमता की नई फ्लोटिंग सोलर परियोजना स्थापित की जाएगी। इसके साथ 800 मेगावॉट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली भी विकसित होगी।

8. उज्जैन में 855 करोड़ का फॉरेस्ट जू

उज्जैन के नौलखी वन क्षेत्र में 210 हेक्टेयर जमीन पर फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। इस परियोजना पर 855 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे करीब छह हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

9. मुरैना में खुलेगा विश्वविद्यालय

कैबिनेट ने मुरैना में श्री राधे विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। यहां शैक्षणिक सत्र 2027-28 से पढ़ाई शुरू करने की योजना है।

10. सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त समाप्त

सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़ी दो बच्चों की शर्त खत्म करने का फैसला लिया गया है। इससे दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर कर्मचारियों के खिलाफ चल रही अनुशासनात्मक कार्रवाई भी समाप्त हो सकेगी।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

  • रीवा मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत बजट 321.94 करोड़ से बढ़ाकर 414.17 करोड़ रुपए करने की मंजूरी दी गई।

  • मध्यप्रदेश नागर विमानन नीति-2025 में संशोधन किया जाएगा। घरेलू हवाई सेवाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) सहायता की अवधि एक से बढ़ाकर चार साल और अंतरराष्ट्रीय सेवाओं के लिए एक से बढ़ाकर दो साल होगी।

  • प्रदेश में निवेश संवर्धन गतिविधियों के संचालन के लिए अगले तीन साल तक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) को मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम का नेशनल पार्टनर नियुक्त किया जाएगा।

पांच ईको टूरिज्म परियोजनाओं का भूमिपूजन

मुख्यमंत्री ने गांधीसागर में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए 40.50 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाली पांच ईको टूरिज्म परियोजनाओं का भूमिपूजन किया। ये परियोजनाएं मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की निवेश संवर्धन योजना के तहत विकसित होंगी।

कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने चंबल सफारी का भ्रमण किया और चंबल आरती में भी हिस्सा लिया। मोहन सरकार की यह नौवीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक थी। मुख्यमंत्री मंगलवार शाम गांधीसागर पहुंचे थे। यहां उन्होंने हिंगलाज रिसॉर्ट में मीडिया से चर्चा की और गांधीसागर टेंट सिटी में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में शामिल हुए।

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