न्यायमूर्ति आनंद सिंह बहरावत की बेंच ने सरकार की उस दलील को भी खारिज कर दिया, जिसमें 2018 में संवर्ग संविलियन को नई नियुक्ति माना गया था। यह फैसला 1998 से 2005 के बीच पंचायत और नगरीय निकायों के माध्यम से भर्ती हुए 99 हजार से ज्यादा शिक्षकों के लिए राहत लेकर आया है। शिक्षिका करुणा शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शिक्षकों के फंड को ओपीएस में ट्रांसफर करने का भी आदेश दिया है। ग्वालियर हाईकोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश के करीब 99 हजार शिक्षकों को अब पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ मिल सकेगा।
99 हजार शिक्षक हुए थे दायरे से बाहर-
मध्य प्रदेश में करीब पौने चार लाख शिक्षक हैं। इनमें 1998 से 2005 के बीच भर्ती हुए 99 हजार से ज्यादा शिक्षकों को सरकार ने नई पेंशन योजना (एनपीएस) में शामिल कर दिया था। प्रदेश में 1 जनवरी 2005 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लागू की गई थी। जबकि इन शिक्षकों की पहली नियुक्ति 1998 से 2003 के बीच शिक्षाकर्मी के पद पर हुई थी। सरकार ने 2018 में हुए संविलियन को नई नियुक्ति मान लिया था। इसी आधार पर शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने से इनकार कर दिया गया। हाईकोर्ट ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब शिक्षकों को उनकी पुरानी नौकरी के आधार पर वरिष्ठता और क्रमोन्नति का लाभ दिया जा रहा है, तो पेंशन के मामले में भी उनकी पुरानी सेवा को माना जाना चाहिए।
NPS का रुपया OPS में होगा ट्रांसफर-
हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रभावित शिक्षकों के एनपीएस खाते में जमा पैसा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में ट्रांसफर किया जाए। साथ ही उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। कोर्ट ने साफ कहा कि जब सरकार शिक्षकों की पुरानी सेवा को मानकर उन्हें वरिष्ठता और क्रमोन्नति का लाभ दे रही है, तो 2018 में हुए संविलियन को नई नियुक्ति बताकर उन्हें पुरानी पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता।
