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जंगल की जमीन बचाने सख्त हुआ अमला, 400 मीटर खाई खोदकर की घेराबंदी



जबलपुर। वन सुरक्षा पखवाड़ा 2026 के अंतर्गत वन परिक्षेत्र जबलपुर की टीम ने कुडारी उमरिया इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाई है। वन मंडल अधिकारी पुनीत सोनकर और उप वन मंडल अधिकारी आकाश साहू के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में कक्ष क्रमांक O-571 से अवैध खेती को पूरी तरह नष्ट किया गया। वन परिक्षेत्र अधिकारी अजय तिवारी के नेतृत्व में परिक्षेत्र सहायक विजय तिवारी, कुडारी उमरिया के बीट प्रभारी और सुरक्षा दस्ते के जवानों ने मौके पर दबिश दी। संयुक्त टीम ने सख्त कदम उठाते हुए कुल 3.2 हेक्टेयर वन भूमि को कब्जा मुक्त कराकर सुरक्षित किया और ग्रामीणों को जंगल बचाने की शपथ भी दिलाई।

​अवैध फसल नष्ट कर जमीन का कराया सीमांकन

​कुडारी उमरिया के घने जंगल में लंबे समय से जमीन पर कब्जा जमाकर खेती करने की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को मिल रही थी। इस सूचना की पुष्टि होने के बाद विभाग ने गोपनीय तरीके से रणनीति बनाई और भारी सुरक्षा बल के साथ मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। टीम ने पाया कि जंगल के बड़े हिस्से की सफाई कर वहां फसल उगाने की तैयारी की गई थी। कर्मचारियों ने बिना समय गंवाए तत्काल प्रभाव से मौके पर मौजूद अवैध खेती को उखाड़ फेंका और पूरी जमीन को समतल कराया। इस अभियान के दौरान किसी भी तरह के विवाद या विरोध की स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा दस्ता पूरी तरह सतर्क रहा। कार्रवाई पूरी होने के बाद विभागीय अधिकारियों ने इस पूरे क्षेत्र की नापजोख कर पत्थर गाड़े और सीमांकन की प्रक्रिया पूरी की ताकि यह हिस्सा दोबारा सुरक्षित हो सके।

​सुरक्षा के लिए चार सौ मीटर खाई खुदाई

​जमीन से अवैध कब्जा हटाने के तुरंत बाद विभाग ने इसकी स्थायी सुरक्षा का इंतजाम भी शुरू कर दिया है। भविष्य में कोई भी व्यक्ति या मवेशी इस क्षेत्र में दोबारा प्रवेश न कर सके, इसके लिए मौके पर 400 मीटर लंबी कैटल प्रूफ ट्रेंच यानी सीपीटी खोदने का काम तेजी से चल रहा है। इस गहरी खाई के बन जाने से जंगल की सीमा स्पष्ट रूप से अलग दिखाई देगी और ट्रैक्टर या अन्य कृषि वाहन अंदर नहीं जा पाएंगे। अभियान के समापन पर अधिकारियों ने आसपास के गांवों से आए लोगों के साथ बैठक कर संवाद किया। ग्रामीणों को समझाया गया कि जंगल की हरियाली और पेड़-पौधे सभी के जीवन के लिए जरूरी हैं। लोगों से अपील की गई कि वे पेड़ों की अवैध कटाई रोकने और सरकारी जमीन को सुरक्षित रखने में प्रशासन का साथ दें।

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