मंच ने प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा से जिला योजना समिति में प्रस्ताव पारित कराने की मांग
जबलपुर। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जबलपुर में टेलीकॉम क्लस्टर निर्माण की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के कार्यालय में मांगपत्र प्रस्तुत किया। इस दौरान एड. वेदप्रकाश अधौलिया, डॉ. एम.एल.व्ही. राव, मनीष शर्मा, सुभाष चन्द्रा, गीता पाण्डे, यशवंत कोष्टा, अशोक यादव और श्याम सोलंकी मौजूद रहे। संस्था ने बताया कि पूरा ढांचा मौजूद रहने पर भी यह प्रोजेक्ट ग्वालियर स्थानांतरित किया गया, जिसकी क्षतिपूर्ति रिछाई टेलीकॉम की 35 एकड़ भूमि पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर की जानी चाहिए। प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा को जिला योजना समिति से प्रस्ताव पारित करवाकर केंद्र व राज्य शासन को भेजने का अनुरोध भेजा गया है। सांसद ने दूरभाष पर संदेश मिलने की पुष्टि कर दिल्ली प्रवास में कार्रवाई के निर्देश देने की बात कही। उन्होंने कहा कि हर हाल में टेलीकॉम फैक्ट्री की जमीन का उपयोग शहर के हित में ही किया जाएगा, इसके पूरे प्रयास किए जाएंगे
खाली जमीन पर तकनीकी हब विकसित करने की मांग
बीएसएनएल ने संपत्तियों के मौद्रिकरण के लिए वेबसाइट पर सूची सार्वजनिक की है, जिसमें जबलपुर की 10 अचल संपत्तियां सूचीबद्ध हैं। इन संपत्तियों में रिछाई की 35 एकड़ जमीन शामिल नहीं की गई है। इस रिक्त परिसर का इस्तेमाल इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम या टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत नए संयंत्र लगाने के लिए किया जा सकता है। इससे बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन गति पकड़ेगा और स्थानीय स्तर पर इंजीनियरिंग क्षेत्र को नया जीवन मिलेगा।
रानीताल में शेड हटाने और कबाड़ बिक्री पर ऐतराज
मंच ने टेलीकॉम फैक्ट्री परिसर में चल रही मनमानी गतिविधियों को लेकर गंभीर ऐतराज दर्ज कराया है। संस्थान के पुराने शेड उखाड़े जा रहे हैं, भारी मात्रा में स्क्रैप बाहर भेजा जा रहा है और हरे पेड़ों को गुपचुप ढंग से काटा जा रहा है। सार्वजनिक परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने प्रशासनिक स्तर पर दस्तक देने का निर्णय लिया है।
कलेक्टर को ज्ञापन देकर अवैध कटाई रोकने की तैयारी
परिसर की संपत्ति खुर्दबुर्द होने से बचाने के लिए संगठन 7 सितंबर को दोपहर 1 बजे जिला कलेक्टर से मुलाकात करेगा। प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन सौंपकर नीलामी की आड़ में हो रही गड़बड़ियों पर तुरंत रोक लगाने, पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराने की सीधी मांग करेगा।
