नागरिक उपभोक्ता मंच ने तैयार किया मसौदा, सांसद सुमित्रा वाल्मीक करेंगी पहल, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री से होगी चर्चा
जबलपुर। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने शहर में टेलीकॉम क्लस्टर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की मांग उठाई है। इस संबंध में मंच के प्रमुख डॉ. पी.जी. नाजपांडे ने राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीक को विस्तृत प्रस्ताव सौंपा। दूरसंचार एकीकृत औद्योगिक क्लस्टर परियोजना के पहले चरण में केंद्र सरकार 100 प्रतिशत वित्तीय मदद दे रही है। सांसद सुमित्रा वाल्मीक ने आश्वस्त किया कि वह जबलपुर के सभी जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिलकर इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति दिलाएंगी। इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन से राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा और केंद्र व राज्य के बीच शीघ्र औपचारिक अनुबंध हो सकेगा।
केंद्र सरकार वहन करेगी पूरा शुरुआती खर्च
दूरसंचार एकीकृत औद्योगिक क्लस्टर प्रोजेक्ट के पहले चरण में संपूर्ण 100 प्रतिशत वित्तीय अनुदान केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। इस व्यवस्था से मध्य प्रदेश शासन पर किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। राज्य एवं केंद्र के मध्य जल्द एमओयू होने से जबलपुर में परियोजना की स्थापना का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा।
रिछाई की 35 एकड़ जमीन बनेगी आधार
जबलपुर के रिछाई औद्योगिक क्षेत्र में टेलीकॉम विभाग की 35 एकड़ भूमि वर्तमान में रिक्त पड़ी है। इस खाली जमीन का सदुपयोग करते हुए यहां अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई जा सकती है। इस क्लस्टर को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम और टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसे बड़े राष्ट्रीय अभियानों से जोड़कर संचालित किया जाएगा।
प्रतिनिधिमंडल मंत्रियों के समक्ष रखेगा विकास योजना
सांसद सुमित्रा वाल्मीक स्थानीय जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधिमंडल लेकर भोपाल और नई दिल्ली में मंत्रियों से चर्चा करेंगी। इस बैठक व विमर्श के दौरान पी.एस. राजपूत, डॉ. ए.बी. श्रीवास्तव, टी.के. रायघटक, एड. वेदप्रकाश अघोलिया, मनीष शर्मा, यशवंत कोष्टा, डॉ. एम.एल.वी. राव, श्याम सुंदर सोलंकी, अशोक यादव, संतोष श्रीवास्तव, दिलीप कुमार कुंडे, एड. ब्रजेश साहू और एड. विशेष कुमार सिंह उपस्थित रहे।
