जबलपुर। मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन ने की मांग की है कि छावनी क्षेत्र में साप्ताहिक जनसुनवाई व्यवस्था लागू की जाए। छावनी क्षेत्र की जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु प्रत्येक सप्ताह नियमित जनसुनवाई आयोजित की जाए। इस जनसुनवाई में ब्रिगेडयर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी संबंधित विभागीय अधिकारी एवं अन्य जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित रहें, जिससे नागरिकों की समस्याओं का तत्काल संज्ञान लेकर उनका निराकरण किया जा सके। इस आशय संबंधी एक पत्र केंट प्रशासन को दिया गया है।
संगठन के अध्यक्ष डॉ. अजय वाधवानी, आशीष त्रिपाठी, भावना निगम, डॉ. अभिषेक जैन, आशुतोष चतुर्वेदी, रोशन मंध्यानी, अमित खत्री, डॉ. आशीष डेंगरा, डॉ. आनंद बरहरानी, डॉ. कमल विश्वास, डॉ. श्रीकांत साहू का कहना है कि वर्तमान में छावनी क्षेत्र में निर्वाचित पार्षदों के चुनाव नहीं हो रहे हैं। आम नागरिकों की समस्याओं को प्रभावी रूप से उठाने और उनके समाधान की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही और जनसंपर्क को मजबूत करने के लिए साप्ताहिक जनसुनवाई अत्यंत आवश्यक है।
मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन का मानना है कि नियमित जनसुनवाई से जलापूर्ति, स्वच्छता, सड़क, प्रकाश व्यवस्था, आवासीय क्षेत्रों की समस्याएं, कर संबंधी शिकायतें तथा अन्य जनहित के मुद्दों का समयबद्ध समाधान संभव होगा। इससे जनता और प्रशासन के बीच संवाद मजबूत होगा तथा छावनी क्षेत्र में पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन को बढ़ावा मिलेगा।
संगठन ने छावनी परिषद प्रशासन एवं सैन्य अधिकारियों से जनहित में इस मांग पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र साप्ताहिक जनसुनवाई व्यवस्था लागू करने का आग्रह किया है।
