जानकारी के अनुसार, यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश नगरपालिका (महापौर और अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम, 1999 के प्रावधानों के तहत पूरी की जाएगी। राज्य सरकार यह नोटिफिकेशन जारी किया है। इससे पहले मप्र के राज्य निर्वाचन आयोग ने भी नगरीय निकाय चुनावों के लिए अपडेट वोटर लिस्ट तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है।
कानूनी अड़चनों से बचने समय से पहले तैयारी
जानकारी के अनुसार, प्रदेश में नगरीय निकायों में साल 2019 में चुनाव होने से थे, तब प्रदेश में 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी, अस्थिर सरकार के चलते चुनावी प्रक्रिया शुरू होने में देरी के कारण इन्हें एक साल के लिए टालना पड़ा था। इसके बाद साल 2020 की कोविड महामारी के कारण दो साल तक ये चुनाव नहीं हो सके। इसके बाद मई 2022 में चुनाव कराए गए। पिछली बार हुई लापरवाही से सबक लेकर सरकार इस बार समय से पहले चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इस दौरान सरकार सभी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी कर रही है, जिससे किसी भी संभावित कानूनी अड़चन से पहले ही निपटा जा सके।
महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण
जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में कुल सीटों पर 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगे। एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षण- संबंधित क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। इसका रोटेशन इस प्रकार तय किया जाता है कि पिछली बार आरक्षित रहे निकायों को छोड़कर नए निकायों को मौका दिया जाए।
लॉटरी से तय होगी आरक्षण की श्रेणी
प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों के लिए लॉटरी के माध्यम से श्रेणी तय होगी। इन श्रेणियों में अनारक्षित, ओबीसी, एससी, एसटी या महिला शामिल हैं।
