सरकार की मंशा है कि कोर्ट या सरकार के अंतिम फैसले के बाद पदोन्नति प्रक्रिया शुरु होने से पहले ही तैयार डेटा के आधार पर तुरंत आदेश जारी किए जा सकें। लोक सेवा प्रमोशन नियम-2025 के विरोध के बीच जीएडी ने सोमवार को 20 विभागों के उप सचिव स्तर के अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में विभागों से एससी, एसटी और अनारक्षित पदों पर कार्यरत अधिकारियों का पूरा डेटा और 2029 तक की सीनियरिटी लिस्ट तैयार करने को कहा गया। नियमों के मुताबिक जनवरी और जुलाई में सीनियरिटी लिस्ट अपडेट की जाएगी और इसी आधार पर आगे प्रमोशन प्रक्रिया चलेगी। पदोन्नति को लेकर हुई बैठक में जीएडी ने सभी विभागों से अपना प्रमोशन और सीनियरिटी रिकॉर्ड दोबारा जांचने को कहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किस अधिकारी की सीनियरिटी किस स्तर पर है, इसका रिकॉर्ड पूरी तरह अपडेट रखें। ताकि सरकार जैसे ही प्रमोशन का फैसला करे, विभागवार तुरंत प्रमोशन के आदेश जारी किए जा सकें। बैठक में यह भी बताया गया कि मुख्य सचिव अनुराग जैन पहले भी इस संबंध में निर्देश दे चुके हैं। विभागों को लोक सेवा प्रमोशन नियम-2025 के नियम-5 के तहत सीनियरिटी लिस्ट तैयार करने को कहा गया है।
