कड़े दंड का प्रावधान
सरकारी जमीन या परिसरों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रस्ताव के अनुसार, पहले महीने में संबंधित संपत्ति के लाइसेंस शुल्क का 40 गुना जुर्माना लगाया जाएगा. इसके बाद हर महीने इसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी. यह कदम अवैध कब्जों पर रोक लगाने के लिए प्रभावी माना जा रहा है.
जेल और जुर्माने दोनों का विकल्प
विधेयक में गैर-आवासीय सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के लिए छह महीने तक की जेल या संपत्ति के मूल्य के अनुसार हर साल पांच प्रतिशत तक जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान रखा गया है. साथ ही, मजिस्ट्रेट को ऐसे मामलों में त्वरित बेदखली का आदेश देने का अधिकार भी दिया जाएगा, जिससे प्रक्रिया तेज हो सके.
मोटर वाहन नियमों में राहत, प्रदेश में कहीं भी करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन
विधेयक में मोटर वाहन अधिनियम से जुड़े 20 संशोधन भी शामिल हैं. इसके तहत वाहन पंजीकरण अब पूरे राज्य में कहीं भी कराया जा सकेगा. ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त होने के बाद 30 दिन की छूट अवधि मिलेगी और नवीनीकरण नई तारीख से प्रभावी होगा. साथ ही, वाहन पंजीकरण रद्द करने की सूचना देने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 दिन करने का प्रस्ताव है.
