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मुख्यमंत्री की गोपनीय लिस्ट ने बढ़ाई धड़कनें, जबलपुर समेत 20 जिलों के पुलिस कप्तानों पर लटकी तलवार

 


जबलपुर। जबलपुर सहित  मध्य प्रदेश में शासन की मंशा के अनुरूप प्रशासनिक कसावट लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बड़ी सर्जरी करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय में आईपीएस अधिकारियों की एक विस्तृत सूची तैयार है जिसे जल्द ही मंजूरी मिलने वाली है। वर्तमान में जबलपुर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के साथ ही प्रदेश के कई अन्य जिलों के कप्तानों को बदले जाने की प्रबल संभावना है। मुख्यमंत्री की मंशा है कि जिलों में कानून व्यवस्था और सामाजिक समन्वय को बेहतर बनाया जाए। कुछ अधिकारी अपनी पिछली पदस्थापना में असफल रहे हैं और कुछ केवल शासन को खुश करने के लिए अति उत्साह में कार्य कर रहे हैं जिससे असंतुलन पैदा हो रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री स्वयं प्रत्येक नाम पर विचार कर रहे हैं।

​युवा अधिकारियों को मिलेगा मौका 

​इस बड़े फेरबदल में 2020 बैच के 5 युवा अधिकारियों की किस्मत खुल सकती है जिन्हें पहली बार किसी जिले की कमान सौंपी जाएगी। पुलिस सूत्रों  से प्राप्त जानकारी के अनुसार शाजापुर एसपी यशपाल सिंह राजपूत, शिवपुरी एसपी अमन सिंह राठौर, डिंडौरी एसपी वाहिनी सिंह, मंडला एसपी रजत सकलेचा, छतरपुर एसपी अगम जैन, बुरहानपुर एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार और निवाड़ी एसपी राय सिंह नरवरिया के नाम सूची में शामिल हैं। इसके अलावा नीमच एसपी अंकित जायसवाल, दमोह एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी, सिवनी एसपी सुनील कुमार मेहता, आगर मालवा एसपी विनोद कुमार सिंह, ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह और उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा को भी उनके वर्तमान पद से हटाया जा सकता है। शासन स्तर पर छोटे जिलों के बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को बड़े जिलों में भेजने पर विचार हो रहा है।

​जबलपुर को मिल सकते हैं रेल एसपी

​प्रदेश के कई जिलों में एसपी अब डीआईजी के पद पर पदोन्नत हो चुके हैं जिसके चलते उन जिलों में नए चेहरे तैनात किए जाएंगे। खंडवा एसपी मनोज राय, रेल एसपी भोपाल राहुल लोढा, रेल एसपी जबलपुर सिमाला प्रसाद, भिंड एसपी असित यादव और धार एसपी मयंक अवस्थी डीआईजी बन चुके हैं। इसी प्रकार रीवा एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान, डीसीपी भोपाल विवेक सिंह, डीसीपी इंदौर कुमार प्रतीक और झाबुआ एसपी डॉ शिवदयाल भी पदोन्नत होकर डीआईजी बन गए हैं। इन सभी को जल्द ही नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हाल ही में प्रमोट हुए इन अधिकारियों को कुछ बड़े जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है।

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