पिछले कई महीनों से कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर लगातार दबाव बना रहे थे. राज्य के बड़े कर्मचारी संगठनों ने 6 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी थी. लेकिन सरकार की ओर से टीएपीएस की घोषणा होते ही ये संगठन पीछे हट गए और हड़ताल का फैसला वापस ले लिया. इससे साफ है कि नई योजना ने कर्मचारियों की बड़ी चिंता दूर कर दी है
क्या है एश्योर्ड पेंशन योजना
टीएपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी और शिक्षक रिटायरमेंट के बाद अपनी आखिरी तनख्वाह का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में पाएंगे. इस योजना में कर्मचारी को अपनी सैलरी का 10 फीसदी पेंशन फंड में जमा करना होगा. बाकी रकम की जिम्मेदारी पूरी तरह राज्य सरकार की होगी. सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पेंशन तय रकम के अनुसार नियमित रूप से मिलती रहे, चाहे बाजार की स्थिति कुछ भी हो.
महंगाई भत्ता और परिवार की सुरक्षा
इस योजना की खास बात यह है कि पेंशन के साथ महंगाई भत्ता (डीए) भी जुड़ा रहेगा. हर छह महीने में डीए बढ़ेगा, जिससे बढ़ती महंगाई का असर कम होगा. अगर किसी पेंशनभोगी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को आखिरी पेंशन का 60 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा. इसके अलावा सेवा अवधि के आधार पर रिटायरमेंट या सेवा के दौरान मौत की स्थिति में 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी का भी प्रावधान किया गया है.
सरकार पर बढ़ेगा वित्तीय बोझ
इस योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार पेंशन फंड में लगभग 13,000 करोड़ रुपये एकमुश्त जमा करेगी. इसके बाद हर साल करीब 11,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा. सरकार ने माना है कि यह आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, लेकिन कर्मचारियों और शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करना उसकी प्राथमिकता है.