डीजीसीए ने अपनी कार्रवाई का आधार इंडिगो की अव्यवस्था को बनाया है। नियामक का मानना है कि एयरलाइन पिछले कई दिनों से नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट (एफडीटीएल) नियमों और क्रू की भारी कमी के चलते परिचालन सुचारू रखने में विफल रही है। इसके चलते एयरपोर्ट्स पर अफरातफरी का माहौल है और लाखों यात्री परेशान हो रहे हैं। डीजीसीए ने एयरलाइन प्रबंधन को दो टूक कहा है कि जब तक उनके पास पर्याप्त क्रू और स्थिर ऑपरेशन का प्लान नहीं होता, तब तक वे कम क्षमता के साथ ही उड़ान भरें। सूत्रों के मुताबिक, कटौती की जाने वाली उड़ानों की सूची तैयार की जा रही है और इंडिगो के खाली हुए स्लॉट एयर इंडिया, अकासा एयर और स्पाइसजेट जैसी कंपनियों को अलॉट किए जा सकते हैं।
संकट की इस घड़ी में यात्रियों को लूट से बचाने के लिए ष्ठत्रष्ट्र ने हवाई किराए पर भी लगाम लगा दी है। वहीं, इंडिगो ने अपनी सफाई में तकनीकी खामियों, खराब मौसम और नए नियमों का हवाला देते हुए विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए समय मांगा है, लेकिन ष्ठत्रष्ट्र ने एयरलाइन के रोस्टर और मैनपावर की जांच के लिए चार सदस्यों की एक विशेष टीम गठित कर दी है।
केंद्रीय मंत्री ने जेल भेजने की दी चेतावनी
संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले की गूंज सुनाई दे रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने संसद में सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार यात्रियों की परेशानी को हल्के में नहीं ले रही है। यदि जांच में इंडिगो की लापरवाही साबित होती है, तो कंपनी के जिम्मेदार मैनेजर को तीन साल की जेल या 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना, या दोनों सजाएं हो सकती हैं। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बेहद गंभीर मामला मानते हुए चिंता जताई है कि अब तक 5,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द होने से 6 लाख से अधिक यात्री प्रभावित हो चुके हैं।
