फेडरेशन ऑफ मध्यप्रदेश चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एवं जबलपुर संघर्ष समिति ने जताया मुख्यमंत्री का आभार
जबलपुर। प्रदेश शासन द्वारा जबलपुर को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित किए जाने को लेकर हुई हालिया चर्चा से महाकौशल अंचल में विकास की नई उम्मीद जगी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जबलपुर को मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाने की घोषणा पर फेडरेशन ऑफ मध्यप्रदेश चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष एवं जबलपुर संघर्ष समिति के संयोजक हिमांशु खरे सहित अन्य सदस्यों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। सरकार से आशा की गई है कि 2047 के विकसित भारत विजन को ध्यान में रखते हुए जबलपुर को सुनियोजित मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के रूप में विकसित करना आवश्यक है, ताकि महाकौशल क्षेत्र को समग्र विकास का लाभ मिल सके।
पहले ही रखी गई थी मेट्रोपॉलिटन रीजन की मांग
बताया गया कि मई माह में जबलपुर संघर्ष समिति ने प्रस्ताव पारित कर प्रदेश शासन से जबलपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन के गठन की मांग की थी। प्रस्ताव में जबलपुर, कटनी, मंडला, सिवनी और नरसिंहपुर जिलों की चयनित तहसीलों को शामिल करने का सुझाव दिया गया था। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की आबादी तेजी से बढ़ रही है, संसाधनों पर दबाव है और सुनियोजित विकास का अभाव स्पष्ट दिखाई देता है। मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम–2025 के तहत नई सैटलाइट टाउनशिप, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, औद्योगिक क्लस्टर, एजुकेशन जोन और मेडिसिटी जैसी योजनाओं को शामिल कर वृहद स्तर पर विकास संभव है। इंदौर और भोपाल पहले से विकसित हैं, इसलिए विकासशील जबलपुर को आगे बढ़ाना महाकौशल के लिए जरूरी है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर, निवेश और पर्यावरण संरक्षण पर जोर
समिति के बलदीप मैनी, मनु शरत तिवारी, सोहन परोहा और सुनील श्रीवास्तव ने कहा कि मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनने से नए उद्योग, निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सड़क, पुल, लॉजिस्टिक पार्क, सीवरेज और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा।
वहीं जितेन्द्र पचौरी, दीपक सेठी, प्रीति चौधरी, आई.के. खन्ना और मुनींद्र मिश्रा ने बताया कि इस योजना में हरित क्षेत्र, झीलों, तालाबों और जल स्रोतों के संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे जबलपुर का संतुलित और सतत विकास सुनिश्चित होगा।