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एमपी कैबिनेट की खजुराहो मीटिंग में बड़े फैसले : तीन मेडिकल कॉलेजों के लिए 1605 पद, सागर-दमोह फोरलेन को मंजूरी

खजुराहो. मध्य प्रदेश की विश्वप्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में आज मंगलवार 9 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें अहम घोषनाएं की गई। जिसमें बुंदेलखंड विकास, मेडिकल कॉलेज पद, सागर-दमोह फोरलेन, स्वास्थ्य उन्नयन, सिंचाई योजनाएं और चीता आवास समेत कई अहम फैसले हुए.

बुंदेलखंड में बनेगा इंडस्ट्रियल पार्क, 1 रुपए वर्गमीटर में मिलेगी भूमि

कैबिनेट ने बुंदेलखंड क्षेत्र के औद्योगिक विकास को प्राथमिकता में रखते हुए सागर जिले के मसवासी ग्रांट औद्योगिक क्षेत्र के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी। यह पैकेज बड़े और छोटे दोनों उद्योगों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगा। स्वीकृति के अनुसार, उद्योगों को भूमि प्रब्याजी और वार्षिक भूभाटक केवल एक रुपए प्रति वर्गमीटर की दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। यह दर निवेशकों के लिए बेहद आकर्षक मानी जा रही है। इसके साथ ही विकास शुल्क को 20 समान वार्षिक किश्तों में जमा करने की सुविधा और संधारण शुल्क 8 रुपए प्रति वर्गमीटर वर्ष तय किया गया है।

स्टाम्प-पंजीयन शुक्ल में 100 फीसदी छूट

स्टाम्प और पंजीयन शुल्क में 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति देने का निर्णय निवेशकों को राहत देगा। वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से पांच वर्ष तक उद्योगों को विद्युत शुल्क में छूट मिलेगी। वित्तीय प्रोत्साहन के तहत वृहद श्रेणी के उद्यमों पर उद्योग संवर्धन नीति 2025 लागू होगी, जबकि रूस्रूश्व इकाइयों को रूस्रूश्व डेवलपमेंट पॉलिसी 2025 और रूस्रूश्व इंसेंटिव स्कीम 2025 का लाभ मिलेगा। सीमेंट निर्माण इकाइयों को इस विशेष पैकेज से बाहर रखा गया है। यह पैकेज पांच साल तक प्रभावी रहेगा।

सागर-दमोह फोरलेन सड़क को मिली हरी झंडी

प्रदेश की सड़क संरचना मजबूत करने के उद्देश्य से सागर से दमोह के बीच 76.680 किलोमीटर लंबे फोरलेन मार्ग के निर्माण को प्रशासकीय स्वीकृति मिली। परियोजना की कुल लागत 2059 करोड़ 85 लाख रुपए निर्धारित की गई है। यह मार्ग हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत विकसित होगा, जिसमें 40 प्रतिशत राशि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम राज्य राजमार्ग निधि से वहन करेगा, जबकि 60 प्रतिशत राशि 15 वर्षों की संचालन अवधि में छमाही किस्तों के रूप में राज्य बजट से दी जाएगी। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण और अन्य कार्यों के लिए 323 करोड़ 41 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।


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