अफसरों को निर्देश, मिशन मोड में हो आधार अपडेशन, स्टूडेंट्स व टीचर्स से टीम ने किया संवाद
जबलपुर। जिले के पांच से 15 साल के बच्चों के आधार कार्ड अपडेशन की गति को आज दिल्ली से आए भारतीय पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई्र के अधिकारियों ने करीब से देखा। ये निरीक्षण तीन केंद्रों में किया गया। रामपुर हाईस्कूल, महारानी लक्ष्मी बाई हायर सेकेंड्री स्कूल एवं कलेक्टर कार्यालय स्थित आधार केंद्र। इस टीम ने तीनों केंद्रों के कामकाज को संतोषजनक बताया,लेकिन कलेक्ट्रेट के आधार केंद्र की सराहना की। अधिकारियों ने कहा कि सरकारी निर्देशों का पालन करना अच्छी बात है,लेकिन उसमें अपनी सोच भी दिखाई देनी चाहिए। टीम के निरीक्षण का मकसद था कि इन आधार सेंटरों के कामकाज पर फोकस किया जा सके। निरीक्षण के दौरान मुख्य रूप से शैलेंद्र सिंह उप महानिदेशक (डिप्टी डायरेक्टर जनरल) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उपस्थित रहे।
-आधार अपडेशन क्यों
मध्यप्रदेश में लगभग 26 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं,जिनका अनिवार्य बायोमीट्रिक अपडेट अब तक पूरा नहीं हुआ है। यूआईडीएआई के नियमों के अनुसार 5 वर्ष और 15 वर्ष की आयु पर आधार में बायोमीट्रिक अपडेट अनिवार्य है। इसके बिना विद्यार्थियों को स्कूल प्रवेश, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाएँ और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर योजनाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए प्राधिकरण और स्कूल शिक्षा विभाग ने “विद्यार्थी के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार” अभियान का द्वितीय चरण प्रदेशभर में 1 अक्टूबर 2025 से शुरू किया है। इसके तहत जिले-दर-जिले स्कूलों में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं।
-शिक्षकों व विद्यार्थियों से संवाद
जबलपुर में आज यूआईडीएआई के डिप्टी डायरेक्टर जनरल शैलेंद्र सिंह ने एमएलबी हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने शिक्षकों व विद्यार्थियों से संवाद कर कहा कि अद्यतन आधार केवल पहचान भर नहीं बल्कि हर शैक्षणिक प्रक्रिया की अनिवार्य जरूरत है। निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। डीडीजी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्राधिकरण द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध लंबित प्रकरणों विद्यार्थियों की सूची के अनुसार जिले में सभी अपडेट मिशन मोड में जल्द से जल्द पूरे किए जाएं। अब सभी विद्यालय अपने विद्यार्थियों का आधार-बायोमीट्रिक स्टेटस सीधे देख सकते हैं, जिससे लंबित छात्रों की पहचान तुरंत हो जाती है।
-दूसरे चरण में क्या
अभियान के दूसरे चरण में ऐसे सरकारी स्कूल चुने गए हैं जहाँ अपडेशन के लंबित मामलों की संख्या सबसे अधिक है। इसके अलावा ऐसे विद्यालय भी शामिल हैं जो क्लस्टर क्षेत्र में स्थित हैं, ताकि आसपास के सभी छात्रों को आधार अपडेट सुविधा मिल सके। शिविरों के लिए ऑपरेटरों को विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया है।
--ये अपडेशन क्यों जरूरी
5 वर्ष व 15 वर्ष की उम्र पर बायोमीट्रिक बदलाव स्वाभाविक,इसलिए अपडेट अनिवार्य।
आधार अपडेट के बिना छात्रवृत्ति, परीक्षा पंजीयन और योजनाओं में अड़चन।
स्कूल अब यूडीएसआई से सीधे पता लगा सकते हैं कि किस छात्र का अपग्रेडेशन पेंडिंग है।
MBU यानी Mandatory Biometric Update, जो 5 और 15 वर्ष की आयु पर आधार कार्ड में बायोमीट्रिक डेटा को अपडेट करने की अनिवार्य प्रक्रिया है। इसके अभाव में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, परीक्षा पंजीयन और सुविधाओं में कठिनाई आती है।
ये अधिकारी रहे मौजूद
शैलेंद्र सिंह,उप महानिदेशक (डिप्टी डायरेक्टर जनरल)भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार
धर्मवीर कुशवाह,उप निदेशक,भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार
दीपक शर्मा,सहायक प्रबंधक,भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली एवं प्रदेश कार्यालय भोपाल
चित्रांशु त्रिपाठी,जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक (डीईजीएम)
योगेश शर्मा,जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी)
मोनिका लाकड़ा,सहायक परियोजना समन्वयक (एपीसी)