न्यायालय के निर्देश पर हुई मीटिंग बैठक में कंपनियों ने नहीं दिखाई सहमति,कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा बैठक का विवरण
जबलपुर। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट की तकदीर में अभी भी और सूनापन लिखा है। दरअसल,उच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्य सरकार के प्रतिनिधि, विमानन कंपनियां, डीजीसीए और याचिकाकर्ता की संयुक्त बैठक में विमानन कंपनियों ने जबलपुर एयरपोर्ट से उड़ानें बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। ये बैठक पिछले सप्ताह आयोजित हुई थी,लेकिन इसकी अधिकृत जानकारी आज सार्वजनिक की गयी है। उल्लेखनीय है कि जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट का विस्तारीकरण करीब साढ़े 400 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है ,लेकिन बावजूद विमानन कंपनियों की बेरुखी के कारण एयरपोर्ट से सिर्फ पांच शहरों के लिए 6 फ्लाइट चल रही है।
-सुनवाई के दौरान दिए थे निर्देश
बैठक में शामिल हुए याचिकाकर्ता रजत भार्गव ने बताया कि हाल ही में जबलपुर से लगातार घटती एयर कनेक्टिवटी को लेकर नागरिक उपभोक्ता मंच ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि राज्य सरकार के साथ विमान कंपनियां, डीजीसीए और याचिकाकर्ता संयुक्त बैठक करे। हाईकोर्ट के निर्देश पर बैठक तो हुईए पर वो बेनतीजा निकली। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी निजी विमान कंपनियां जबलपुर से कोई नई सेवा शुरू करने में सहमति जताती हुई नहीं दिखीं। बैठक से जबलपुर सांसद आशीष दुबे मौजूद नहीं रहे। नागरिक उपभोक्ता मंच ने हाईकोर्ट को बताया था कि इंदौर से रोजाना लगभग 100 से ज्यादा फ्लाइट चलती हैं। भोपाल से लगभग 50 फ्लाइट्स रोज उड़ान भरती हैं, लेकिन जबलपुर से सिर्फ 6 फ्लाइट्स ही चल रही हैं। इस याचिका पर सुनवाई जारी है, बैठक का पूरा विवरण कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा।
-डुमना एयरपोर्ट में सुविधाएं कम नहीं
बैठक में डुमना एयरपोर्ट अथॉरिटी के प्रतिनिधियों ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट में एक साथ 2 से 3 एयरबस या एक एयरबस और 4 छोटे विमान एक साथ यात्रियों को ला और ले जा सकते हैं। एयरपोर्ट पर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही काम होता है। यदि विमान शुरू किए जाएं तो नाइट लैंडिंग की सुविधा भी है। भारत का सबसे बड़ी एयरबस भी जबलपुर एयरपोर्ट पर उतर सकती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी का यह भी कहना है कि हम किसी भी किस्म के हवाई जहाज को हैंडल करने के लिए तैयार हैं, कहीं, कोई कमी नहीं है।