समाधान योजना के पहले चरण में पूर्व क्षेत्र विद्युत कंपनी की बड़ी उपलब्धि, 63,827 उपभोक्ताओं को मिली राहत, 5.13 करोड़ का सरचार्ज माफ—कंपनी को 17.73 करोड़ की वसूली
जबलपुर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा शुरू की गई “समाधान योजना 2025-26” ने अपने पहले चरण में ही उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा योजना के तहत अब तक 63,827 उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की जा चुकी है। इन उपभोक्ताओं का कुल 5.13 करोड़ रुपये का विलंबित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) माफ किया गया है, जबकि कंपनी को 17.73 करोड़ रुपये की बकाया राशि प्राप्त हुई है। यह योजना प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण उपभोक्ता-हितैषी पहल के रूप में देखी जा रही है।
-कैसे काम कर रही योजना
योजना का उद्देश्य तीन माह से अधिक समय से बकाया राशि जमा न कर पाने वाले उपभोक्ताओं को राहत देना है। उपभोक्ता अपने बकाया बिल का निपटान एकमुश्त या किश्तों में कर सकते हैं। योजना दो चरणों में संचालित हो रही है। पहला चरण 3 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक, जिसमें 60 से 100 प्रतिशत तक सरचार्ज छूट दी जा रही है। वहीं दूसरा चरण 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा, जिसमें 50 से 90 प्रतिशत तक की छूट उपलब्ध होगी। घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए योजना में पंजीकरण हेतु कुल बकाया राशि का मात्र 10 प्रतिशत जमा करना अनिवार्य है, जबकि गैर-घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 25 प्रतिशत भुगतान कर पंजीकरण करना होगा। कंपनी का कहना है कि योजना से बकाया वसूली में तेजी आई है और उपभोक्ताओं को भी आर्थिक राहत मिली है।पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता www.mpez.co.in पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं या नजदीकी विद्युत कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
उपभोक्ताओं को बड़ी राहत
समाधान योजना से घरेलू, कृषि, गैर-घरेलू और औद्योगिक सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को राहत मिली है। भारी सरचार्ज छूट के कारण कई उपभोक्ता लम्बे समय से रुकी बकाया राशि का निपटान करने में सक्षम हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप कंपनी और उपभोक्ता,दोनों को फायदा हुआ है।
कंपनी की राजस्व वसूली में तेजी
योजना से कंपनी की बकाया वसूली में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। पहले ही चरण में 17.73 करोड़ रुपये की वसूली से कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है और आगामी महीनों में इस राशि के और बढ़ने की संभावना है।
फैक्ट फाइल
- पात्र उपभोक्ता: 30 लाख
- पंजीकृत उपभोक्ता: 63,827
- माफ सरचार्ज: 5.13 करोड़
- राजस्व प्राप्त: 17.73 करोड़
- योजना अवधि: 3 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 (दो चरणों में)