जबलपुर। ईपीएफओ से बड़े बदलाव के इशारे मिल रहे हैं। यदि यह बदलाव हुआ तो देश के करीब एक करोड़ से अधिक कर्मचारी मालामाल हो जाएंगे। ईपीएफओ में बेसिक वेतन सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार किए जाने पर मंथन चल रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अनिवार्य पीएफ और पेंशन कंट्रीब्यूशन के लिए सैलरी लिमिट बढ़ाकर अपने पात्रता मानदंडों में बड़े बदलाव पर विचार कर रहा है।
जानकार कहते हैं कि ईपीएफओ वेतन की मौजूदा सीमा को मौजूदा 15000 रुपये से बढ़ाकर 25000 रुपये करने का प्रस्ताव है। पहले यह 6,500 रुपये थी। इस कदम के पीछे का मकसद 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को पेंशन और पीएफ की सामाजिक सुरक्षा में लाने का है। श्रम मंत्रालय के एक डाटा के मुताबिक सीमा में ₹10,000 की वृद्धि से एक करोड़ से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफ और ईपीएस कवरेज के अंतर्गत आ सकते हैं। ट्रेड यूनियनें लंबे समय से इस तरह के संशोधन की मांग कर रही हैं, उनका तर्क है कि बढ़ती जीवन-यापन लागत और वेतन स्तरों के बीच मौजूदा सीमा पुरानी हो चुकी है।
यह तय है कि इस बदलाव से मासिक अंशदान बढ़ेगा। ईपीएफ कोष बढ़ेगा और पेंशन भुगतान में सुधार होगा। वर्तमान में कर्मचारी मूल वेतन का 12ः योगदान करते हैं, जो नियोक्ता द्वारा बराबर किया जाता है। जो अपना हिस्सा ईपीएफ और ईपीएस के बीच विभाजित करते हैं। हाई सैलरी बेस से दोनों पक्षों का योगदान बढ़ेगा। नियोक्ताओं के लिए प्रति कर्मचारी लागत बढ़ेगी।
