कार्मिक मंत्रालय के बयान में कहा गया कि पेंशन में देरी अब विजिलेंस क्लीयरेंस के कारण नहीं होगी। केंद्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम, 2021 के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले विजिलेंस क्लीयरेंस की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। इससे कर्मचारियों को अंतिम समय पर किसी भी तरह की अड़चन का सामना नहीं करना पड़ेगा।
डिजिटलीकरण पर जोर
बयान में कहा गया है कि सेवा रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, भविष्य पोर्टल का सार्वभौमीकरण और पेंशन प्रक्रिया की ऑनलाइन ट्रैकिंग जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। इसके अलावा ई-पीपीओ को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। इससे पेंशन प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और तेज होगी।
उच्च स्तरीय निगरानी तंत्र बनेगा
सरकार ने एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति (एचएलओसी) बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें लेखा महानियंत्रक, सीजीएचएस और एनआईसी के महानिदेशक, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के प्रमुख लेखा नियंत्रक और सीपीएओ शामिल होंगे। इस समिति की अध्यक्षता पेंशन सचिव करेंगे। इसके अलावा हर मंत्रालय और विभाग में संयुक्त सचिव स्तर के नोडल अधिकारी और पेंशन वितरित करने वाले बैंकों के अधिकारी भी निगरानी की जिम्मेदारी निभाएंगे।
पेंशन मित्र की व्यवस्था
सरकार भविष्य पोर्टल को तकनीकी रूप से अपग्रेड कर रही है ताकि तय समयसीमा से ज्यादा लंबित मामलों को ऑटो-फ्लैग और ऑटो-एस्केलेशन किया जा सके। हर सेवानिवृत्त कर्मचारी के साथ पेंशन मित्रÓया कल्याण अधिकारी को जोड़ा जाएगा, जो फॉर्म भरने से लेकर कागजी कार्यवाही तक मदद करेंगे। पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को परिवार पेंशन का दावा करने में भी यह अधिकारी सहयोग करेगा।
रिटायरमेंट से 60 दिन पहले पीपीओ कर्मचारियों को मिले
केंद्र का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रिटायरमेंट से 60 दिन पहले पीपीओ या ई-पीपीओ जारी हो जाए, रिटायरमेंट के अगले दिन बकाया राशि मिल जाए और पहली पेंशन रिटायरमेंट के अगले महीने की आखिरी तारीख को खाते में पहुंच जाए। अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष, मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि यह नए दिशा-निर्देश कर्मचारियों के लिए बेहद लाभकारी साबित होंगे और उनकी लंबित समस्याओं का हल करेंगे।